सारण में दाखिल-खारिज के 2495 मामले लंबित, डीएम ने जल्द निपटारे का दिया आदेश

छपरा। सारण जिले में राजस्व संबंधित लंबित मामलों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। सोमवार को जिलाधिकारी, सारण की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व समन्वय बैठक में विभिन्न राजस्व सेवाओं, लंबित मामलों और फार्मर रजिस्ट्री कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आम जनता को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

बैठक में अपर समाहर्त्ता, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता (DCLR) एवं जिले के सभी अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान बताया गया कि राजस्व कर्मचारी हड़ताल समाप्त होने के बाद सभी कर्मी अपने-अपने अंचलों में योगदान दे चुके हैं और राजस्व कार्यों का संचालन अब सामान्य रूप से शुरू हो गया है।

परिमार्जन और दाखिल-खारिज मामलों में तेजी लाने का निर्देश

जिलाधिकारी ने “सहयोग शिविर” के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि पंचायतवार लंबित मामलों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक में परिमार्जन से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में वर्तमान में 7577 आवेदन लंबित हैं, जबकि बीते सप्ताह मात्र 48 मामलों का निष्पादन हो पाया है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए सभी अधिकारियों को लंबित मामलों के गुणवत्तापूर्ण एवं प्राथमिकता आधारित निष्पादन का निर्देश दिया।

वहीं दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा में जानकारी दी गई कि पिछले एक सप्ताह में 227 मामलों का निष्पादन किया गया है, जबकि अब भी 2495 मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु विशेष अभियान चलाया जाए।

ई-मापी मामलों में भी तेजी लाने का आदेश

ई-मापी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अब तक 6224 आवेदकों द्वारा मापी शुल्क जमा किया जा चुका है, जिनमें से 5848 आवेदकों को मापी की तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब तक कुल 4546 मामलों का निष्पादन किया गया है, जबकि 1219 आवेदन अभी लंबित हैं।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भुगतान प्राप्त होते ही तुरंत मापी की तिथि निर्धारित की जाए तथा लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। साथ ही अपर समाहर्त्ता को यह भी निर्देश दिया गया कि ऐसे अमीन जिन्होंने एक माह में 15 से कम मापी की है, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए।

सरकारी भूमि चिन्हित करने का निर्देश

बैठक में विभिन्न विभागीय परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि चिन्हित करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभिन्न विकास योजनाओं एवं संरचनाओं के निर्माण हेतु उपयुक्त सरकारी भूमि की पहचान कर शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

फार्मर रजिस्ट्री अभियान फिर होगा तेज

बैठक में फार्मर रजिस्ट्री आईडी निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 1 लाख 32 हजार 867 फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य को पुनः एक माह तक अभियान मोड में संचालित किया जाएगा।

इसके लिए सभी अंचलाधिकारियों एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक जमाबंदी रैयतों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी कैंप मोड में बनाई जाए, ताकि किसान सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें।

जिलाधिकारी ने अंत में स्पष्ट किया कि राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है तथा लंबित मामलों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Author Profile

Ankita Kumari

अंकिता कुमारी पत्रकारिता की छात्रा हैं। वर्तमान में वह संजीवनी समाचार डॉट कॉम के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं और समाचार लेखन व फील्ड रिपोर्टिंग में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है।

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