छपरा में डबल डेकर निर्माण में बाधा बने अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, लंबित मुआवजे जल्द निपटाने का आदेश
शहर की यातायात व्यवस्था को मिलेगी राहत
छपरा। शहर की महत्वाकांक्षी डबल डेकर (Double Decker Flyover Bridge) परियोजना को तय समयसीमा में पूरा करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने परियोजना की कार्य प्रगति की गहन समीक्षा की। समीक्षा बैठक में भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान, अवरोधी संरचनाओं की स्थिति एवं निर्माण कार्य की गति पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने भू-अर्जन के तहत मुआवजा भुगतान में लंबित मामलों की रैयतवार (एक-एक कर) समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन रैयतों का भुगतान शेष है, उन्हें अविलंब मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। जिन मामलों में पारिवारिक आपसी सहमति के अभाव में मुआवजा भुगतान नहीं हो सका है, उन्हें सुनवाई हेतु लारा कोर्ट में भेजते हुए मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा कराने का आदेश दिया गया।
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अवरोधी संरचनाओं व अतिक्रमण पर सख्ती
जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य में बाधक सभी अवरोधी संरचनाओं को चिन्हित कर तत्काल हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही परियोजना क्षेत्र में मौजूद सभी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को अविलंब हटाकर निर्माण कार्य में तेजी लाने का स्पष्ट निदेश पुल निर्माण निगम के परियोजना निदेशक को दिया गया। उन्होंने कहा कि डबल डेकर परियोजना छपरा शहर के यातायात दबाव को कम करने और शहरी आवागमन को सुगम बनाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं होगी।
कार्य में तेजी लाने के निर्देश
जिलाधिकारी ने पुल निर्माण निगम को निर्देशित किया कि उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों एवं समयसीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। साथ ही संबंधित सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।
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बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित
समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्त्ता (विधि-व्यवस्था), अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, परियोजना निदेशक, पुल निर्माण निगम, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सदर, छपरा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि डबल डेकर परियोजना से जुड़े प्रत्येक कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि छपरा शहर को जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना का लाभ मिल सके।
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