Bihar cabinet meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और विकास योजनाओं को गति देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में जहां एक ओर विभिन्न विभागों के सुचारू संचालन के लिए सैकड़ों नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई, वहीं दूसरी ओर बक्सर जिले में सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी कैबिनेट की मुहर लगी।
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तीन विभागों में 361 नए पदों के सृजन को हरी झंडी
राज्य सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से तीन प्रमुख विभागों में कुल 361 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। नवगठित उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों के प्रभावी संचालन और ‘सात निश्चय-2’ योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सचिवालय स्तर पर 161 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है। इससे उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।
इसी तरह, नवगठित सिविल विमानन विभाग के सुचारू संचालन के लिए 99 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पहले से सृजित 176 पदों के समायोजन का भी फैसला लिया गया है, जिससे राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार और प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।
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भूमि सुधार के लिए तैनात होंगे 101 नए अधिकारी
कैबिनेट बैठक में भूमि-राजस्व और भूमि सुधार से जुड़े मामलों को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) के 101 नए पदों का स्थायी सृजन किया गया है। ये पद पे-मैट्रिक्स लेवल-9 के होंगे।
सरकार का मानना है कि इन पदों के सृजन से जिला और अनुमंडल स्तर पर भूमि विवादों के निपटारे में तेजी आएगी और राजस्व प्रशासन अधिक प्रभावी होगा। लंबे समय से लंबित भूमि मामलों के समाधान में यह फैसला अहम साबित हो सकता है।
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प्रशासनिक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने और विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नए पदों के सृजन से न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि विभिन्न विभागों के कामकाज में भी गति और पारदर्शिता आने की उम्मीद है।
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