अब पंचायत सरकार भवन बनेंगे ‘मिनी सचिवालय’, पोस्ट ऑफिस बैंक सहित कई सुविधाएं मिलेंगी

Panchayat Sarkar Bhawan:  बिहार सरकार अब पंचायत सरकार भवनों को ग्रामीण जनता के लिए पूर्ण सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। राज्य के सभी चालू पंचायत सरकार भवनों में बैंक, पोस्ट ऑफिस, आरटीपीएस केंद्र, पुस्तकालय और सुधा मिल्क पार्लर जैसी जनोपयोगी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। यह निर्देश पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए।

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उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी और जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में पंचायत सरकार भवनों को ग्रामीण प्रशासन और सेवाओं का सशक्त केंद्र बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। साथ ही बायोमेट्रिक मशीन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और स्थापित सोलर पैनलों की कार्यस्थिति की समय-समय पर समीक्षा करने को कहा गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और प्रशासनिक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित हो सकें।

9 जिलों में सोलर स्ट्रीट लाइट्स का कार्य पूर्ण

बैठक में राज्य में चल रही मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि अब तक राज्य की पंचायतों में कुल 11 लाख 7 हजार 707 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, लखीसराय और बक्सर सहित नौ जिलों में यह कार्य पूरी तरह पूरा हो चुका है।

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इसके अलावा भारत सरकार के सीपीग्रामस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निवारण की भी समीक्षा की गई। सचिव ने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से पोर्टल पर लॉगिन कर शिकायतों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभागीय जन शिकायत कोषांग द्वारा जिलों को भेजी गई शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर हुई समीक्षा

बैठक में 6वीं राज्य वित्त आयोग एवं 15वीं वित्त आयोग से संचालित योजनाओं, स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों और न्यायालयों में लंबित मामलों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को विकास योजनाओं में तेजी लाने और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

समीक्षा बैठक में विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह, अपर सचिव डॉ. आदित्य प्रकाश सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।