सारण DM का सख्त अल्टीमेटम: 3 महीने में निपटेंगे सभी लंबित मामले, पंचायतों में लगेगा जन सहयोग कैंप
जनता की समस्या का होगा ऑन-द-स्पॉट समाधान
छपरा: जिले में प्रशासनिक कार्यों में तेजी और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित अंतर-विभागीय समन्वय बैठक में आगामी तीन महीनों के भीतर सभी लंबित मामलों के निष्पादन और पंचायत स्तर तक प्रशासन की सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अब लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तय समयसीमा में पूरा करें, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।
पंचायत स्तर पर जन सहयोग कैंप
सबसे अहम निर्णय के तहत अगले तीन महीनों में पंचायत स्तर पर जन सहयोग कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों के माध्यम से ग्रामीणों की स्थानीय समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर रोस्टर तैयार किया जा रहा है। इन कैंपों की निगरानी प्रमंडलीय आयुक्त, डीआईजी, जिलाधिकारी, एसएसपी समेत सभी वरीय अधिकारी करेंगे।
अवैध खनन और मद्य निषेध पर सख्ती
जिलाधिकारी ने अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाने और उसकी दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही मद्य निषेध कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी सख्त अभियान चलाने और रोजाना कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
यातायात और अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई
यातायात नियमों के पालन के लिए जिलेभर में गहन वाहन जांच अभियान चलाने और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं, अतिक्रमण हटाने के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को रोस्टर बनाकर अभियान चलाने को कहा गया।
पीडीएस, स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पतालों की जांच
जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों की नियमित और औचक जांच के लिए रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया गया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और अस्पतालों का भी नियमित निरीक्षण कर कमियों को दूर करने के लिए सतत कार्रवाई करने को कहा गया। राज्य खाद्य निगम के गोदामों की भी जांच सुनिश्चित की जाएगी।
राजस्व और भूमि मामलों पर फोकस
राजस्व विभाग से जुड़े जमीन मापी के सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी संबंधित अधिकारी नियमित रूप से अपने कोर्ट में सुनवाई कर समयबद्ध निर्णय पारित करेंगे।
जनसुनवाई और शिकायतों की मॉनिटरिंग
हर सोमवार और शुक्रवार को आयोजित जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं, डायल 112 के माध्यम से आने वाली शिकायतों के निपटारे की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा करने को भी कहा गया।
बैठक में अधिकारियों की भागीदारी
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था) सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
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