छपरा: सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा
बैठक में बताया गया कि आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत जिले में दर्ज 1,68,566 लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। इनमें से अब तक 1,06,357 लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी ने शेष लाभार्थियों का सत्यापन शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 18,214 लाभार्थियों को तीसरी किस्त की राशि का भुगतान किया गया है। इनमें से 13,765 लाभार्थियों ने अपना आवास निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। वहीं पिछले एक माह में 435 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। जिलाधिकारी ने सभी अपूर्ण आवासों का निर्माण कार्य लाभार्थियों से संपर्क कर जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया।
पूर्व वर्षों के आवास निर्माण की स्थिति
साथ ही बताया गया कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच योजना के तहत जिले में 79,594 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 77,840 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
जिलाधिकारी ने शेष अपूर्ण आवासों को भी जल्द पूरा कराने का निर्देश देते हुए कहा कि जो लाभार्थी निर्धारित समय में आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर कर राशि की वसूली की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लंबित सभी आवासों का निर्माण अगले एक महीने के भीतर पूरा कराने का निर्देश दिया गया।
स्वच्छता अभियान और कचरा प्रबंधन पर जोर
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिले की 318 पंचायतों में से 242 पंचायतों में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट (WPU) का निर्माण कराया जा चुका है। जिलाधिकारी ने सभी पंचायतों के वार्डों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
साथ ही सभी WPU को नियमित रूप से क्रियाशील रखने और पंचायतों में खराब पड़े ई-रिक्शा एवं पैडल ट्राइसाइकिल की तत्काल मरम्मत कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।
उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी नियमित रूप से WPU का निरीक्षण करेंगे, जबकि प्रखंड समन्वयक प्रतिदिन पंचायतों का भ्रमण कर डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं WPU की कार्यशीलता सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत शौचालयों की जियो टैगिंग का कार्य भी शीघ्र पूरा करने को कहा गया।
बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रखंड स्तर पर सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करें। इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अन्य योजनाओं पर भी दिए निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को मोक्षधाम के विकास के लिए उपयुक्त स्थल का प्रस्ताव जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा पंचायतों में खेल मैदान के विकास और ग्रामीण हाट निर्माण के लिए भी उपयुक्त स्थलों का प्रस्ताव भेजने को कहा गया।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मृत घोषित लाभार्थियों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। वहीं धान अधिप्राप्ति की समीक्षा करते हुए कहा गया कि जिन पैक्सों में लक्ष्य के मुकाबले कम धान की खरीद हुई है, वहां संबंधित बीडीओ और बीसीओ संयुक्त रूप से जांच कर कारणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
मनरेगा में ई-केवाईसी पर जोर
बैठक में बताया गया कि मनरेगा के तहत सूचीबद्ध मजदूरों का ई-केवाईसी कार्य अभी तक 55 प्रतिशत ही पूरा हुआ है। जिलाधिकारी ने इसे जल्द शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, निदेशक एनईपी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, जिला समन्वयक एलएसबीए, प्रखंड समन्वयक एलएसबीए सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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- अंकिता कुमारी पत्रकारिता की छात्रा हैं। वर्तमान में वह संजीवनी समाचार डॉट कॉम के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं और समाचार लेखन व फील्ड रिपोर्टिंग में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है।
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