सारण में भूमिहीन परिवारों को मिलेगा जमीन, अभियान बसेरा के तहत होगा 1157 पर्चा का वितरण

छपरा। सारण जिले में राजस्व कार्यों में तेजी लाने और आम लोगों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित राजस्व समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व विभाग से जुड़े किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए।

उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, भूमि विवादों के निस्तारण, सरकारी भूमि की सुरक्षा और राजस्व वसूली जैसे सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में अपर समाहर्ता, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर), सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

अभियान बसेरा की प्रगति पर जताई चिंता

बैठक की शुरुआत अभियान बसेरा की समीक्षा से हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले को 1,157 पर्चा वितरण का लक्ष्य मिला है। इसके विरुद्ध अब तक 534 मामलों की अपलोडिंग की जा चुकी है, जबकि 630 प्रकरण अभी शेष हैं। उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति की समय-सीमा नजदीक होने का हवाला देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को शेष कार्य युद्धस्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी डीसीएलआर को अपने-अपने क्षेत्र की टीम के साथ बैठक कर आवश्यक अभिलेख शीघ्र तैयार कराने को कहा।

डिफेक्ट वाले मामलों का प्रतिदिन करें निष्पादन

जिलाधिकारी ने डिफेक्ट (Defect) वाले लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि ऐसे मामलों का प्रतिदिन नियमित निष्पादन किया जाए ताकि लंबित मामलों की संख्या लगातार कम हो सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकरण में तकनीकी या प्रक्रियात्मक समस्या है तो उसका समयबद्ध समाधान कर अंतिम निर्णय तक पहुंचाया जाए।

दाखिल-खारिज और भूमि मापी में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, लेफ्ट आउट मामलों और भूमि मापी की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक अमीन प्रतिदिन कम-से-कम दो भूमि मापी अवश्य करें तथा इसकी नियमित निगरानी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें।

विकास परियोजनाओं के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश

विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी जिलाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपर समाहर्ता स्तर से जिन जमाबंदियों को रद्द किया गया है, उनकी भूमि का परीक्षण कर एक एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली उपयुक्त भूमि को विकास परियोजनाओं के लिए चिन्हित किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि चिन्हित भूमि किसी भी स्थिति में नदी, तालाब, जल निकाय या अन्य जल स्रोत की नहीं होनी चाहिए। भूमि की प्रकृति का सत्यापन खतियान के आधार पर करना अनिवार्य होगा। यह कार्य अगले सप्ताह तक पूरा करने का निर्देश दिया गया।

डिग्री कॉलेजों के लिए भी चिन्हित होगी जमीन

बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने की समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक भूमि चिन्हित कर उसके अभिलेख तैयार करने तथा अंतर्विभागीय स्थानांतरण से जुड़े प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि महाविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

कमजोर प्रदर्शन करने वाले अमीनों पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता को सभी अमीनों के कार्य निष्पादन की अलग-अलग रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन अमीनों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाएगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पारदर्शी और जनोन्मुखी राजस्व प्रशासन पर जोर

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम लोगों की शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से निस्तारण किया जाए। सभी अधिकारी नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें और विभागीय लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय, अद्यतन अभिलेखों और समयबद्ध कार्रवाई के माध्यम से राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाया जाए।

मुख्य निर्देश एक नजर में