धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करें नहीं तो होगी करवाई : डीएम
धान अधिप्राप्ति को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक
छपरा : खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2024-25 में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है। 15 फरवरी 2025 तक किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जायेगी। 15 जून 2025 तक सीएमआर जमा करने की अवधि निर्धारित है। सारण जिला में धान अधिप्राप्ति हेतु विगत वर्ष के लक्ष्य के आधार पर 113248 एमटी का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक 298 किसानों से 2690.40 एमटी धान की अधिप्राप्ति की गई है।
इस वर्ष सामान्य धान के लिए ₹2300 प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ‘ए’ धान के लिये ₹2320 प्रति क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित है। प्रति रैयत किसान से अधिकतम 250 क्विंटल तथा प्रति गैर रैयत किसान से अधिकतम 100 क्विंटल धान क्रय किया जा सकता है। इस वर्ष अभी तक सारण जिला के 247 पैक्स नगर पैक्स तथा 11 व्यापार मंडल धान अधिप्राप्ति हेतु चयनित किये गए हैं। धान अधिप्राप्ति के तहत सीएमआर के लिये 31 राइस मिलों का निबंधन किया गया है। जिलाधिकारी अमन समीर ने धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक किया। जिलाधिकारी ने अधिप्राप्ति की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसमें तेजी लाने का निदेश दिया।
सभी पैक्स, मिलर एवं बीसीओ को पूरी तरह से एक्टिवेट करते हुए अधिप्राप्ति कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।जिलाधिकारी ने जिला के लिए प्रतिदिन 1700 एमटी धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। इसे सभी प्रखंडों में समानुपातिक तरीके से बाँट कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रतिदिन के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी बीसीओ कार्रवाई करेंगे अन्यथा उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सम्पूर्ण अधिप्राप्ति प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करें अन्यथा दोषी पाये जाने वाले पदाधिकारियों कर्मियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।जो पैक्स अध्यक्ष प्रबंधक अधिप्राप्ति कार्य में सहयोग नहीं देंगे उनके विरूद्ध भी नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी। जिलाधिकारी ने सभी किसान सलाहकारों का भी अधिप्राप्ति कार्य में सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कराने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया।
बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी,जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।
