उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: ट्रैक्टर चोरी पर 3.75 लाख, क्षतिग्रस्त मकान पर 6.51 लाख मुआवजा

इफको टोकियो और बजाज एलियांज को 120 दिनों के भीतर करना होगा भुगतान

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Patna District Consumer Commission — AI Generated Photo

पटना। बीमा पॉलिसी लेने के बाद भी दावा भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को कंपनियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन सेवा में कमी साबित होने पर बीमा कंपनियों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। पटना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ऐसे ही दो मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो बीमा कंपनियों को उपभोक्ताओं के पक्ष में क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया है। एक मामले में ट्रैक्टर चोरी होने पर इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 3.75 लाख रुपये और दूसरे मामले में भूकंप से क्षतिग्रस्त मकान एवं चहारदीवारी के लिए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 6.51 लाख रुपये से अधिक भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। खास बात यह है कि दोनों मामलों में कंपनियों को मूल क्षतिपूर्ति राशि के साथ निर्धारित अवधि से ब्याज और मानसिक परेशानी एवं मुकदमे के खर्च के लिए भी अतिरिक्त राशि देनी होगी।

आयोग ने दोनों बीमा कंपनियों को आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 120 दिनों के भीतर निर्धारित क्षतिपूर्ति, ब्याज और अन्य देय राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आयोग के इन फैसलों को बीमा सेवाओं में जवाबदेही तय करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ट्रैक्टर चोरी के मामले में इफको टोकियो को देना होगा 3.75 लाख

पहला मामला परिवाद संख्या 355/2016 का है, जिसमें परिवादी जोगेन्द्र पासवान ने इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामला बीमित ट्रैक्टर की चोरी से संबंधित था। बीमा दावा भुगतान को लेकर विवाद के बाद मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा।

मामले के तथ्यों और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांतों पर विचार करने के बाद आयोग ने परिवाद स्वीकार कर लिया। आयोग ने बीमा कंपनी को चोरी हुए ट्रैक्टर की बीमित घोषित कीमत (आईडीवी) के 75 प्रतिशत के बराबर 3,75,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त 25 जुलाई 2016 को परिवाद दायर करने की तिथि से आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।

आयोग ने बीमा कंपनी को परिवादी को हुई मानसिक परेशानी, शारीरिक उत्पीड़न और मुकदमे के खर्च की भरपाई के लिए 10,000 रुपये की समेकित राशि देने का भी निर्देश दिया है।

भूकंप से मकान और चहारदीवारी क्षतिग्रस्त, बजाज एलियांज को देना होगा 6.51 लाख

दूसरा मामला परिवाद संख्या 529/2014 का है। इसमें परिवादी वीरेन्द्र सिंह ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकान और उसकी चहारदीवारी के बीमा दावे से जुड़ा था।

सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि संबंधित बीमा पॉलिसी के तहत मकान और चहारदीवारी दोनों का बीमा किया गया था, लेकिन बीमा कंपनी ने क्षति का आकलन करते समय मकान को हुए नुकसान को समुचित रूप से शामिल नहीं किया था। इस आधार पर आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को मरम्मत की अनुमानित लागत 13,02,450 रुपये का 50 प्रतिशत यानी 6,51,225 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया।

इसके साथ ही 31 दिसंबर 2014 को परिवाद दायर करने की तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने का निर्देश दिया गया है। मानसिक परेशानी, शारीरिक उत्पीड़न और मुकदमे के खर्च के लिए कंपनी को अतिरिक्त 10,000 रुपये की समेकित राशि भी देनी होगी।

120 दिनों के भीतर करना होगा भुगतान

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दोनों मामलों में संबंधित बीमा कंपनियों को आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 120 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। भुगतान में निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि के अलावा संबंधित मामलों में लागू ब्याज और अन्य देय राशि भी शामिल होगी।

दोनों महत्वपूर्ण फैसले जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र एवं सदस्य रजनीश कुमार की पीठ द्वारा सुनाए गए हैं। आयोग के इन निर्णयों से यह संदेश गया है कि बीमा कंपनियां पॉलिसी के तहत उपभोक्ताओं के वैध दावों का निपटारा करने में मनमानी नहीं कर सकतीं। सेवा में कमी पाए जाने पर उन्हें क्षतिपूर्ति और अन्य देय राशि का भुगतान करना होगा।

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Ganpat Aryan

वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।