Bihar News: अब हाईटेक होंगे विकास मित्र, सीएम नीतीश ने दी बड़ी सौगात, टैब के लिए मिलेगा 25 हजार रूपये
शिक्षा सेवकों को मोबाइल के लिए मिलेगा 10 हजार रूपये

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान और कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं, जिनसे उनके कार्यों को और सशक्त बनाया जा सकेगा।
विकास मित्रों के लिए विशेष प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने में विकास मित्रों की अहम भूमिका है। इसी को ध्यान में रखते हुए, बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट क्रय हेतु एकमुश्त 25 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य योजनाओं के लाभुकों का डाटा संधारण और अन्य प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल रूप से सुगम बनाना है।
इसके अलावा, विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1900 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमाह और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इससे उन्हें क्षेत्र भ्रमण, दस्तावेजों के संकलन और दैनिक कार्यों में सुविधा होगी।
शिक्षा सेवकों के लिए नई सुविधाएँ
महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने तथा अक्षर आंचल योजना के तहत महिलाओं को साक्षर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले शिक्षा सेवकों (तालिमी मरकज सहित) को भी सरकार ने डिजिटल सुविधा से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रत्येक शिक्षा सेवक को स्मार्टफोन क्रय के लिए 10-10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
साथ ही शिक्षण सामग्री मद में भुगतान की जा रही राशि को 3405 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए प्रति केंद्र प्रतिवर्ष कर दिया गया है। इस निर्णय से बच्चों तक बेहतर शैक्षिक संसाधन उपलब्ध होंगे।
मनोबल और कार्यक्षमता में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निर्णयों से विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह और लगन से अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। यह पहल समाज के वंचित वर्गों तक शिक्षा, विकास और कल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी ढंग से पहुँचाने में सहायक साबित होगी।
सरकार का यह कदम न केवल जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मियों के कामकाज को सरल बनाएगा, बल्कि सामाजिक न्याय और सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को भी गति देगा।
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