छपरा। UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नए नियमों को लेकर चल रही बहस और भ्रम के बीच अब राजनीतिक समर्थन भी सामने आने लगा है। महाराजगंज से भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने खुलकर UGC के पक्ष में मोर्चा संभालते हुए छात्रों और युवाओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों और भ्रामक प्रचार से दूर रहें। उन्होंने कहा कि UGC को लेकर जो हंगामा मचाया जा रहा है, वह वास्तविकता से अधिक गलत जानकारी और भ्रम का नतीजा है।
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सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि आज बहुत से लोग UGC का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता कि UGC का फुल फॉर्म क्या है। इसके बावजूद सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों के जरिए युवाओं को भटकाने की कोशिश की जा रही है।
नरेंद्र मोदी के रहते किसी छात्र के हक पर आंच नहीं आ सकती
सांसद सिग्रीवाल ने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा मैं छात्रों और युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी के रहते आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। आपके ऊपर किसी भी तरह की गलत या अन्यायपूर्ण दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश में कानून सबके लिए समान है और उसका पालन सभी को करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के लिए कानून हो और किसी के लिए न हो।
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युवाओं को गुमराह करने का आरोप
भाजपा सांसद ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनलों पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय चैनल हो या राष्ट्रीय अखबार, कहीं भी UGC को लेकर कोई ऐसी खबर नहीं है, जैसी बातें फैलाई जा रही हैं। कुछ यूट्यूबर लोग जानबूझकर भ्रम फैलाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऐसे भ्रामक कंटेंट से सतर्क रहने की जरूरत है और बिना तथ्यों की जांच किए किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए।
न नियम बदले हैं, न छात्रों को डरने की जरूरत”
UGC के नियमों को लेकर उठ रहे सवालों पर सांसद सिग्रीवाल ने कहा कि जो नियम-कानून पहले थे, वही आज भी हैं और वही आगे भी रहेंगे। छात्रों को इससे डरने या भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि UGC के नाम पर फैलाया जा रहा डर निराधार है और इसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है।
युवाओं से संयम और समझदारी की अपील
अपने बयान के अंत में सांसद ने युवाओं से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं, न ही बिना पूरी जानकारी के विरोध या घबराहट का माहौल बनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार और संवैधानिक संस्थाएं छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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