सारण में सड़क परियोजनाओं को रफ्तार, गांव-गांव कैंप लगाकर मिलेगा जमीन अधिग्रहण का मुआवजा
जिलाधिकारी के निर्देश पर पंचायत स्तर तक कैंप

छपरा। सारण जिले में रिविलगंज बाईपास, गड़खा बाईपास, अमनौर बाईपास, परसा बाईपास सहित कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया को तेज करने और रैयतों को समय पर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने पंचायत स्तर तक विशेष कैंप लगाने का निर्णय लिया है।
इन शिविरों में संबंधित अंचल के पदाधिकारी, भू-अर्जन विभाग के कर्मी और अन्य जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहेंगे। यहां रैयतों के दस्तावेजों का सत्यापन, लंबित मामलों का निपटारा और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा।
प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ परियोजनाओं की गति बढ़ेगी, बल्कि रैयतों को भी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
प्रमुख परियोजनाएं और कैंप की जानकारी:
1. रिविलगंज बाईपास (अंचल: रिविलगंज)
| कैम्प स्थल | तिथि |
|---|---|
| पंचायत भवन, कचनार | 27–29 अप्रैल |
| 04–06 मई | |
| 11–13 मई | |
| 18–20 मई |
2. गड़खा बाईपास
अंचल: गड़खा (मौजा: मिठेपुर)
| तिथि |
|---|
| 04–06 मई |
| 07–09 मई |
| 14–16 मई |
अंचल: अमनौर (मौजा: सिरसाबली)
| तिथि |
|---|
| 21–23 मई |
| 25–27 मई |
3. अमनौर बाईपास
| अंचल | स्थल | तिथि |
|---|---|---|
| तरैया | पंचायत भवन, नारायणपुर | 07–09 मई |
| मढ़ौरा | हनुमान मंदिर, नरौनी टोला | 14–16 मई |
| अमनौर | MVRDE कॉलेज | 21–23 मई, 25–27 मई |
4. परसा बाईपास
| अंचल | स्थल | तिथि |
|---|---|---|
| परसा | पंचायत भवन, सगुनी | 27–29 अप्रैल, 04–06 मई |
| दरियापुर | पंचायत भवन, पोझी | 11–13 मई, 18–20 मई |
5. अन्य प्रमुख परियोजनाएं
- जेपी सेतु समानांतर 6 लेन दीघा पुल (सोनपुर) – 07 मई से 27 मई तक चरणबद्ध कैंप
- शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड (NH-131G) – 27 अप्रैल से 20 मई तक
- राम-जानकी पथ (NH-227) – 27 अप्रैल से 20 मई तक
- भारतमाला परियोजना (बाकरपुर-मानिकपुर) – 27 अप्रैल से 20 मई तक
- NH-722 सोनहो VUP निर्माण (अमनौर) – 07 मई से 27 मई तक
- NH-31 मांझी-बलिया सेक्शन – 07 मई से 27 मई तक
क्या मिलेगा लाभ?
- मुआवजा भुगतान में तेजी
- लंबित मामलों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा
- पारदर्शिता और सुविधा में वृद्धि
- परियोजनाओं के कार्य में तेजी
आप भी करा सकते है मुआवजा प्रक्रिया
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित रैयतों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि और स्थल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ कैंप में उपस्थित होकर मुआवजा प्रक्रिया को जल्द पूरा कराएं।
सारण में इस तरह के व्यापक और सुनियोजित कैंप से न सिर्फ विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी, बल्कि आम रैयतों को भी बड़ी राहत मिलेगी। जिला प्रशासन की यह पहल “विकास के साथ विश्वास” को जमीन पर उतारने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
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