जमीन से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं के लिए VLE को जगह नहीं देने वाले CO होंगे निलंबित
28 नवंबर तक सभी जिलों से मांगी गई है फाइनल रिपोर्ट
पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आम रैयतों एवं भू-धारकों को विभागीय ऑनलाइन सेवाएं सुगमता से प्रदान कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक अंचल कार्यालय में सीएससी के चयनित वीएलई को प्रमुख स्थान पर बैठाने का निर्देश पहले ही जारी किया गया था। इसके बावजूद विभाग को प्राप्त फीडबैक में यह पाया गया कि अधिकांश अंचलों में इस आदेश का पालन नहीं किया गया है, जो अत्यंत खेदजनक है। इस मामले को विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गंभीरता से ली है।
अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी नवीनतम निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकांश अंचल अधिकारियों ने सीएससी–वीएलई को बैठने का स्थान निर्धारित नहीं किया है, जबकि इसके लिए विभाग का स्पष्ट आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2025 तथा पुनः 18 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। कुछ अंचलों में स्थान उपलब्ध कराया भी गया है, वहां वीएलई को ऐसी जगह बैठाया गया है जहां वे रैयतों की नजर में ही नहीं आते, इससे विभागीय उद्देश्य की पूरी तरह से अनदेखी होती है।
अपर मुख्य सचिव ने इसे विभागीय निर्देश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता मानते हुए सभी समाहर्त्ताओं को कड़े शब्दों में निर्देश दिया है कि सभी अंचल अधिकारियों को आदेशित करते हुए सीएससी के एक वीएलई को अंचल कार्यालय के प्रमुख एवं सुगम स्थान पर बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।
उन्होने कहा है कि सभी समाहर्ता दिनांक 28 नवंबर तक विभाग को अनुपालन रिपोर्ट भेजें। जिन अंचल अधिकारियों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध तत्काल निलंबन एवं अनुशासनिक कार्रवाई हेतु आरोपपत्र भेजने का निर्देश भी दिया गया है।
