Solar Mela Chhapra: छपरा में अब महंगे बिजली बिल से मिलेगा छूटकारा, घर की छत पर लगाएं सोलर, सरकार दे रही 78 हजार रूपये
बिजली खर्च कम करने का आसान तरीका

Solar Mela Chhapra: पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत दिलाने की दिशा में एक अहम पहल के तहत शुक्रवार को छपरा में एक दिवसीय सोलर मेला का आयोजन किया गया। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तत्वावधान में विद्युत आपूर्ति अंचल, छपरा द्वारा आयोजित इस मेले का शुभारंभ वैभव श्रीवास्तव, जिलाधिकारी, सारण ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। मेला श्री भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह, छपरा में आयोजित हुआ।
इस अवसर पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप लगाने के इच्छुक आवेदक, सोलर सिस्टम लगाने वाले वेंडर्स तथा योजना के तहत वित्त पोषण करने वाले विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों का एक ही मंच पर समागम देखने को मिला।
पर्यावरण संरक्षण के साथ बिजली बिल में बचत
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, बल्कि इससे आम परिवार अपने बिजली बिल को काफी हद तक कम या पूरी तरह शून्य भी कर सकते हैं। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इस योजना का लाभ लेने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की।
जिलाधिकारी ने इस योजना के तहत अपने घरों में सोलर रूफटॉप लगाकर बिजली बिल शून्य करने वाले कुछ लाभुकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया और इसे प्रेरणादायी उदाहरण बताया।
78 हजार रुपये तक की सरकारी सब्सिडी
अधिकारियों ने जानकारी दी कि बिहार सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर रूफटॉप लगाने पर आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है।
- 1 किलोवाट क्षमता पर – 30 हजार रुपये
- 2 किलोवाट क्षमता पर – 60 हजार रुपये
- 3 किलोवाट क्षमता पर – 78 हजार रुपये तक
बताया गया कि सारण जिले में अब तक करीब 2700 आवेदकों ने इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया है।
बैंकों को उदार ऋण देने का निर्देश
जिलाधिकारी ने मेले में मौजूद सभी बैंक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे योजना के तहत इच्छुक लाभार्थियों को उदारतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराएं, ताकि कोई भी आर्थिक कारण से सोलर रूफटॉप लगाने से वंचित न रह जाए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित भी किया।
स्टॉल का निरीक्षण, तकनीक की ली जानकारी
कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने सोलर वेंडर्स एवं बैंकों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने सोलर पैनल की तकनीक, गुणवत्ता और इंस्टॉलेशन प्रक्रिया की जानकारी ली तथा ऊर्जा विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मुखिया एवं अन्य पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए ठोस पहल करें।
इस मौके पर अधीक्षण अभियंता, आरईसी के ऑफिसर-इन-चार्ज, कार्यपालक अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी विद्युत आपूर्ति), जिला अग्रणी प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, सोलर पैनल वेंडर्स, आवेदक एवं लाभार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
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