छपरा। रिविलगंज प्रखंड प्रमुख एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ. राहुल राज ने शुक्रवार को सारण जिलाधिकारी अमन समीर से मुलाकात की और एक प्रस्तावित ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के तहत विकलांग शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों को परिवहन भत्ता देने की अपील की।
ज्ञापन में कहा गया कि बिहार सरकार के वित्त विभाग के आदेश (थ्री ए – थ्री-भत्ता 01/2917-1772 वि. 15 फरवरी 2018) के अनुसार विशिष्ट/दिव्यांग राज्य कर्मी शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों को परिवहन भत्ता देना अनिवार्य है। डॉ. राहुल राज ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य कर्मियों के वेतन और भत्तों में पुनरीक्षण किया गया, जिसके बाद राज्य सरकार ने राज्य वेतन आयोग का गठन किया। इसके परिणामस्वरूप, वित्त विभाग ने राज्य कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना को मंजूरी दी थी।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी बताया कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 12414, दिनांक 31/12/2009 द्वारा विकलांग कर्मियों को सामान्य कर्मचारियों की तुलना में दुगने दर से शहरी परिवहन भत्ता देने की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद सारण जिले के विकलांग शिक्षक और सरकारी सेवक अब तक परिवहन भत्ता प्राप्त नहीं कर सके हैं।
डॉ. राहुल राज ने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि जल्द से जल्द इन शिक्षक कर्मियों के लिए परिवहन भत्ते की व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी अमन समीर ने ज्ञापन प्राप्त करने के बाद आश्वासन दिया कि इस विषय पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी और दिव्यांग शिक्षकों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे।
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