Saran News: अब उपभोक्ताओं को कम राशन देने वाले PDS दुकानदारों पर कसेगा शिकंजा, DM का बड़ा आदेश
कई पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग
छपरा। जिले में खाद्यान्न आपूर्ति की गुणवत्ता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव द्वारा आपूर्ति विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों और बिहार राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक उपस्थित थे।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि हर माह आवंटित खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण समय पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रखंड या पदाधिकारी द्वारा वितरण कम मात्रा में किया जाता है या समय पर वितरण नहीं होता है, तो दोषी अधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी।
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जनवरी माह में वितरण कम होने पर स्पष्टीकरण का निर्देश
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि जनवरी माह में खाद्यान्न का वितरण केवल 60 प्रतिशत एवं 71 प्रतिशत तक ही किया गया है। इस कारण जिलाधिकारी ने परसा और एकमा प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया।
साथ ही जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम छपरा को निदेश दिया गया कि प्रत्येक प्रखंड में पर्याप्त संख्या में वाहनों को संबद्ध करें, ताकि निर्धारित समय पर सभी जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेताओं तक खाद्यान्न पहुंचे और लाभुकों तक समय पर वितरण सुनिश्चित हो।
ई-केवाईसी और राशन कार्ड वितरण पर जोर
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को एक माह के भीतर सभी लंबित राशन कार्ड का निर्माण और वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी लाभुकों का e-KYC कार्य शत प्रतिशत पूरा करना अनिवार्य किया गया।
नियमित निरीक्षण और अनुपालन प्रतिवेदन की आवश्यकता
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकानों का मासिक निरीक्षण करें, और निरीक्षण के बाद अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँ।
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मढ़ौरा और इसुआपुर प्रखंड के पदाधिकारियों द्वारा दिसंबर माह में किसी भी PDS दुकान का निरीक्षण न किए जाने पर उनका वेतन रोकने के साथ स्पष्टीकरण तलब किया गया। इसके अतिरिक्त सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदामों और सहायक गोदाम प्रबंधकों के कार्यकलापों का निरीक्षण कर नियमित निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने बैठक में यह स्पष्ट किया कि खाद्यान्न आपूर्ति में अनुशासन और समय पर वितरण ही लाभुकों तक सेवा सुनिश्चित करने की कुंजी है। जिले में हर प्रखंड और विभागीय अधिकारी को कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, ताकि सारण में समय पर और पूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
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