छपरा

सारण में सड़क परियोजनाओं पर डीएम का बड़ा एक्शन, भू-अर्जन में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

छपरा बाइपास से मेडिकल कॉलेज तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क के निर्माण

छपरा। सारण जिले में चल रही और प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को समयबद्ध गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने भू-अर्जन से जुड़ी प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सड़क निर्माण से संबंधित सभी परियोजनाओं में भू-अर्जन, जमाबंदी अद्यतन और मुआवजा भुगतान में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास कार्यों की गति बनाए रखने के लिए भू-अर्जन को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।

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समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने खैरा–बिनटोलिया पथ के अंतर्गत भू-अर्जित किए जाने वाले प्लॉट की जमाबंदी शीघ्र अद्यतन करने का निर्देश अंचलाधिकारी सदर को दिया। वहीं एकमा–मशरख पथ में उत्पन्न स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान तथा एकमा–डुमाईगढ़ पथ में भूमि की जमाबंदी अपडेट करने का निर्देश अंचलाधिकारी मांझी को दिया गया।

एनएच-19 के छपरा सेक्शन के शेष भाग की योजना फिलहाल निविदा प्रक्रिया में है। जिलाधिकारी ने बताया कि निविदा निष्पादन के बाद इस खंड में शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।

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रिविलगंज–बिसुनपुरा बाइपास सड़क के लिए सदर एवं रिविलगंज अंचल के कुल 18 मौजों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारी ने दोनों अंचलाधिकारियों को सभी संबंधित जमाबंदियों को अद्यतन करते हुए अधिग्रहण प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया।

छपरा बाइपास से मेडिकल कॉलेज तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क के निर्माण

दिघवारा–भेल्दी–अमनौर–तरैया (54 किलोमीटर) सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए वन विभाग एवं विद्युत विभाग से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही छपरा बाइपास से मेडिकल कॉलेज तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क के निर्माण हेतु भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने रिविलगंज बाइपास से जुड़ी स्थानीय समस्याओं का एक सप्ताह के भीतर समाधान करते हुए शेष लाभुकों को मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा गड़खा बाइपास, परसा बाइपास, अमनौर बाइपास, रामजानकी पथ, छपरा बाइपास, शेरपुर–दिघवारा रिंग रोड तथा भारत माला परियोजना के अंतर्गत बाकरपुर–मानिकपुर सेक्शन में मुआवजा भुगतान में तेजी लाते हुए भू-अर्जन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को दिया गया।

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जिलाधिकारी ने सभी सड़क निर्माण से जुड़े कार्यकारी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया कि भू-अर्जन की प्रक्रिया के साथ-साथ निर्माण कार्य भी समानांतर रूप से तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि परियोजनाओं का समय पर निष्पादन हो सके।

समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, परियोजना निदेशक एनएचएआई, कार्यपालक अभियंता (एनएच डिवीजन/पथ प्रमंडल), सहायक भू-अर्जन पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं अंचलाधिकारी भी बैठक से जुड़े।

News Desk

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