सारण में 94 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य तय, 25 हजार से अधिक किसान निबंधित
राइस मिलों की होगी भौतिक सत्यापन
छपरा। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति कार्य को सुचारु, पारदर्शी और लक्ष्यबद्ध ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, डीएम एसएफसी सहित संबंधित सभी विभागों के अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
12,740 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति
बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के लिए जिले में धान अधिप्राप्ति की अवधि 01 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है, जबकि 30 जून 2026 तक सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) प्राप्त किया जाएगा। इस वर्ष सारण जिले के लिए 94,777 मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक लगभग 12,740 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है।
जिला प्रशासन ने बताया कि इस वर्ष धान अधिप्राप्ति के लिए जिले में अब तक 254 पैक्स एवं 11 व्यापार मंडल का चयन किया गया है। इसके साथ ही जिले में कुल 25,821 किसानों का निबंधन किया गया है, जिनमें 18,376 रैयत कृषक एवं 7,445 गैर रैयत कृषक शामिल हैं।
जिले में कुल 33 राइस मिल निबंधित
बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि जिले में कुल 33 राइस मिल निबंधित हैं, जिनमें से अब तक 08 मिलों का भौतिक सत्यापन पूरा किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने शेष सभी मिलों का शीघ्र भौतिक निरीक्षण कर सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य खाद्य निगम (SFC) के सभी सीएमआर गोदामों में गुणवत्ता नियंत्रक की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करते हुए निर्धारित मानकों के अनुरूप ही चावल जमा लेने का स्पष्ट निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को पंचायतवार धान बेचने के इच्छुक किसानों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि किसानों को अधिप्राप्ति प्रक्रिया से जोड़ा जा सके। वहीं पैक्स की टैगिंग अथवा अतिरिक्त क्रेडिट (सीसी) की आवश्यकता से संबंधित प्रस्ताव अविलंब भेजने का निर्देश सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों (बीसीओ) को दिया गया।
बैठक में यह भी कहा गया कि निर्धारित अवधि के भीतर किसानों से नियमित समन्वय स्थापित कर उन्हें धान अधिप्राप्ति के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि अधिप्राप्ति कार्य में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके। इसके लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित कर स्पष्ट कार्ययोजना के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम और प्रभावी बनाया जाए, ताकि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा किया जा सके।
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