सारण में सरकारी जमीन पर अवैध जमाबंदी होगी खत्म, निजी भवन में नहीं चलेगा सरकारी दफ्तर
राजस्व सिस्टम पर चला डीएम का चाबुक
छपरा। सारण जिले में राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने मंगलवार को समाहरणालय में राजस्व संबंधी कार्यों की व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व), प्रभारी पदाधिकारी (राजस्व), सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता तथा जिले के सभी अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में परिमार्जन प्लस, दाखिल-खारिज, भूमि विवाद और सरकारी भूमि से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि परिमार्जन प्लस एवं दाखिल-खारिज से संबंधित सभी लंबित मामलों का निष्पादन एक माह के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भविष्य में आने वाले सभी वादों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर नियमित रूप से निष्पादित करने का भी स्पष्ट निर्देश दिया गया।
निजी भवनों में कार्यालय संचालन पर सख्त मनाही
डीएम ने सभी अंचलों में प्रतिनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से सरकारी भवन में उपस्थित रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। किसी भी परिस्थिति में निजी भवन में बैठकर कार्यालय संचालन नहीं किया जाएगा। निर्देशों की अवहेलना करने वाले राजस्व कर्मियों के विरुद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को सघन पर्यवेक्षण का निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत अंचलों के कार्यों की नियमित समीक्षा करने तथा राजस्व कर्मचारियों के कार्यों का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही प्रत्येक माह विभिन्न हल्कों का नियमित निरीक्षण करने को कहा गया।
भूमि विवादों का त्वरित निष्पादन, अवांछित तत्वों पर कार्रवाई
डीएम ने भूमि विवाद से जुड़े सभी लंबित मामलों को तेजी से निष्पादित करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान चिन्हित किए गए अवांछित तत्वों के विरुद्ध भारतीय नागरिक संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया, ताकि भूमि विवादों में अराजकता और दबंगई पर अंकुश लगाया जा सके।
सरकारी भूमि पर अवैध जमाबंदी होगी रद्द
जिलाधिकारी ने जिले की उन सभी सरकारी भूमि का आकलन कर विवरणी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिन पर वर्तमान में जमाबंदी चल रही है। ऐसे मामलों में शीघ्र जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
न्यायालयों के लंबित वाद जल्द निपटें
सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को अपने न्यायालयों में लंबित वादों का अविलंब निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि आम जनता को समय पर न्याय मिल सके।
राजस्व महाभियान के आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन
राजस्व महाभियान के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों को नियमानुसार निष्पादित करते हुए शत-प्रतिशत विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया।
विकास परियोजनाओं के लिए भूमि चयन में तेजी
जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को मंडल कारा छपरा के स्थानांतरण, उप कारा मढ़ौरा के निर्माण, बी-सैप केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, मढ़ौरा अनुमंडल न्यायालय सहित विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण हेतु विभाग द्वारा अधियाचित भूमि का अविलंब चयन कर प्रस्ताव तैयार करते हुए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि राजस्व से जुड़े कार्य आम जनता की सीधी समस्याओं से जुड़े होते हैं, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समयबद्ध और पारदर्शी कार्यप्रणाली से ही जनता का विश्वास मजबूत होगा।
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