“आपका सेवक, आपके द्वार” मुहिम के तहत प्रमुख डॉ राहुल राज ने किया जनसंवाद
छपरा। रिविलगंज प्रखंड प्रमुख और भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ. राहुल राज ने “आपका सेवक, आपके द्वार” मुहिम के तहत रिविलगंज प्रखंड के विभिन्न गांवों—मेथवलिया, सलेमपुर, औली और औली गाछी—का भ्रमण कर आमजन से जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए जागरूक किया और आश्वासन दिया कि वंचित लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए वे तत्पर हैं।
डॉ. राहुल राज ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और राशन कार्ड के तहत पात्र लोगों को लाभ सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दिया जा रहा है। भ्रमण के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इन योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह गए हैं, उनका नाम सर्वेक्षण कर जोड़ा जाएगा।
दलालों से सतर्क रहने की सलाह
जनसंवाद के दौरान प्रखंड प्रमुख को यह शिकायत मिली कि कुछ दलाल आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए ग्रामीणों से अवैध धन की मांग कर रहे हैं। इस पर डॉ. राहुल राज ने कड़ी चेतावनी देते हुए लोगों से कहा कि वे सीधे प्रखंड कार्यालय या जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें और किसी भी दलाल के झांसे में न आएं। उन्होंने यह भी अपील की कि यदि कोई अवैध मांग करता है, तो उसकी शिकायत लिखित रूप में प्रखंड या जिला प्रशासन से करें।
शिकायतों का समाधान करने का आश्वासन
डॉ. राहुल राज ने भ्रमण के दौरान शौचालय निर्माण, पेंशन योजना, और राशन कार्ड में नाम जोड़ने जैसी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने सभी आवेदनों को स्वीकार कर स्वयं निगरानी का आश्वासन दिया। साथ ही, उन्होंने आवास सुपरवाइजर को सख्त निर्देश दिए कि सभी लाभार्थियों की सूची पंचायत कार्यालय में सार्वजनिक की जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और दलालों को ठगी का मौका न मिले।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद
इस जनसंवाद कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख डॉ. राहुल राज के साथ पूर्व उप प्रमुख जितेंद्र राय, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान, युवा मोर्चा अध्यक्ष आकाश सिंह, शिवजी मांझी, भीम राय, और सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने इस मुहिम की सराहना की और इसे आम जनता के लिए लाभकारी बताया।
यह पहल गरीब और असहाय वर्ग को उनका अधिकार दिलाने और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
