सारण में नेशनल हाईवे के ROW में अवैध निर्माण करने वाले 1355 अतिक्रमणकारियों को नोटिस, चलेगा बुलडोजर
राष्ट्रीय राजमार्गों से हटेगा अतिक्रमण
छपरा। सारण जिले के समग्र, संतुलित और सतत विकास को गति देने के उद्देश्य से बुधवार को जिले में संचालित, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद राजीव प्रताप रूडी की उपस्थिति में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ जिले के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया।
बैठक के दौरान विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की स्पष्ट रूपरेखा तय करते हुए सभी विभागों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। विशेष रूप से नगर निगम, अन्य नगर निकायों एवं पंचायत क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था और ठोस कचरा प्रबंधन को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिले की सभी प्रमुख सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए चल रहा अभियान रोस्टर के अनुसार निरंतर जारी रखा जाएगा। जहां से अतिक्रमण हटाया गया है, वहां दोबारा कब्जा न हो, इसकी जिम्मेदारी संबंधित थाना की होगी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की सतत निगरानी के लिए अनुमंडल स्तर पर अतिक्रमण प्रबंधन समिति के गठन का निर्णय लिया गया, जिसके कन्वेनर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी होंगे। इस समिति में सड़क निर्माण से जुड़े कार्यकारी विभागों एवं नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे।
1355 लोगों चिन्हित कर नोटिस
सड़कों के किनारे भवन निर्माण सामग्री के अवैध भंडारण पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। संबंधित सड़क के कार्यकारी विभाग और अनुमंडल पदाधिकारी को संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के राइट ऑफ वे (ROW) क्षेत्र में नियम विरुद्ध निर्माण करने वाले 1355 लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बिजली पोल हटाने का आदेश
बैठक में सड़कों के ROW में यातायात बाधक बिजली के पोल को स्थानांतरित करने के लिए विद्युत विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही जिले की सभी सड़कों के ROW की मार्किंग सुनिश्चित करने पर सहमति बनी। जिला अंतर्गत सभी सरकारी भूमि को सूचीबद्ध कर लैंड बैंक तैयार करने का कार्य भी तेज किया जा रहा है, जिसे आगामी 15 दिनों के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा जिले में निर्माणाधीन विभिन्न बाईपास सड़कों के साथ सर्विस रोड का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया। सड़क निर्माण से जुड़े सभी कार्यकारी विभागों को अपने अधीनस्थ सड़कों की समेकित स्टेटस ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। बिना मानक के कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं बनाने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में सभी निर्माणाधीन सड़क और पुल परियोजनाओं को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने पर विशेष बल दिया गया। इसके साथ ही जिले में प्रस्तावित अन्य विकास योजनाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई।
अंत में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय, जिम्मेदारी और जनहित की भावना के साथ कार्य करते हुए सारण जिले के समग्र विकास को गति देने का निर्देश दिया।
बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएचएआई, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, विद्युत आपूर्ति सहित विभिन्न कार्यकारी विभागों के अभियंता उपस्थित रहे।
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