Ration card online Apply: बिहार सरकार ने राज्य के आम नागरिकों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राशन कार्ड (Ration card) बनवाने के लिए लोगों को न तो सरकारी दफ्तरों की भीड़ में खड़ा होना पड़ेगा और न ही दलालों के चक्कर लगाने होंगे। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की नई डिजिटल पहल के तहत अब राशन कार्ड के लिए आवेदन घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है।
डिजिटल इंडिया की ओर एक कदम और:
‘सुरक्षित भोजन, सशक्त उपभोक्ता’ के उद्देश्य को लेकर चल रही इस योजना के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और लोगों का समय व मेहनत दोनों की बचत होगी। अब कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके कोई भी पात्र व्यक्ति घर बैठे राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:
- सबसे पहले rconline.bihar.gov.in पर जाएं।
- “Meri Pehchaan” पोर्टल पर New User Sign Up पर क्लिक करें।
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP प्राप्त करके वेरिफाई करें।
- लॉगिन करके “To Register Click Here” लिंक पर क्लिक करें।
- परिवार के किसी सदस्य के नाम से Registration Form भरें।
- मांगी गई जानकारी और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सफलतापूर्वक आवेदन के बाद आपकी लॉगिन आईडी सुरक्षित रखें।
- आवेदन की स्थिति आपको SMS के माध्यम से मिलती रहेगी।
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जरूरी दस्तावेज़:
- ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी:
- आधार कार्ड की छायाप्रति (सभी सदस्यों की)
- बैंक खाता पासबुक की पहली पृष्ठ की कॉपी (जिसमें बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड हो)
- आवासीय प्रमाण-पत्र
- परिवार का एक ग्रुप फोटो
- पहचान प्रमाण-पत्र (मुखिया का)
- विकलांगता प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
लाभार्थियों के लिए राहत:
इस नई व्यवस्था से न केवल आम लोगों को सुविधा होगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जो पहले तक राशन कार्ड बनवाने के लिए कई बार शहरी कार्यालयों के चक्कर लगाते थे, अब अपने मोबाइल या CSC केंद्र के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकेंगे।
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सरकार की मंशा:
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित न रहे और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिले।
बिहार सरकार की यह पहल डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक अहम कदम है। यह न सिर्फ नागरिकों को सुविधा देगा, बल्कि शासन व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी और भरोसेमंद बनाएगा।
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