पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की अहम बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक रही। इस बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें से कई फैसले सीधे तौर पर पत्रकारों, युवाओं, महिलाओं, खिलाड़ियों और आम जनता को प्रभावित करने वाले हैं। यह बैठक जहां प्रशासनिक निर्णयों का दस्तावेज बनी, वहीं इसके ज़रिए आने वाले चुनावों के मद्देनज़र सियासी रणनीति के संकेत भी साफ दिखाई दिए।
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पत्रकारों को पेंशन अब 15 हजार रुपये प्रतिमाह
पत्रकार वर्ग के लिए इस बैठक की सबसे बड़ी घोषणा रही। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में पत्रकार पेंशन को 6000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की जो घोषणा की गई थी, उसे अब कैबिनेट की औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। इस फैसले से राज्य के वरिष्ठ और पंजीकृत पत्रकारों को सीधा लाभ मिलेगा, जो वर्षों से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस कदम को मीडिया वर्ग को साधने की राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।
राजगीर में 1100 करोड़ की खेल अकादमी
खेल जगत के लिए भी यह कैबिनेट बैठक ऐतिहासिक रही। राजगीर में खेल अकादमी की स्थापना के लिए 1100 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है। इससे राज्य के खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी और बिहार खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान की ओर अग्रसर हो सकेगा।
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युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी: युवा आयोग में 6 नए पद स्वीकृत
बिहार राज्य युवा आयोग में 6 नए पदों की मंजूरी के साथ सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि युवा अब सिर्फ “पार्टिसिपेंट” नहीं, बल्कि “पॉलिसी मेकर” भी होंगे। यह फैसला युवा सशक्तिकरण और भागीदारी आधारित शासन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
कन्या उद्योग योजना को मंजूरी
महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए ‘कन्या उद्योग योजना’ को मंजूरी दी गई है। यह योजना राज्य की बेटियों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे लाने का जरिया बनेगी और महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
मुंगेर के सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय मेला का दर्जा
राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के तहत मुंगेर के प्रसिद्ध सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया है। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी।
राम मनोहर लोहिया पथ के लिए 675.50 करोड़
यातायात व्यवस्था और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राम मनोहर लोहिया पथ के निर्माण हेतु 675 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे पटना और आसपास के इलाकों में आवागमन सुगम होगा और जाम की समस्या में कमी आएगी।
आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना को मिली मंजूरी
माताओं और बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए पोषण 2.0 योजना को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिली है, जिसके लिए 115 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली और पोषण स्तर में सुधार किया जाएगा।
छह डॉक्टरों को किया गया कार्यमुक्त
बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की दिशा में भी कदम उठाया गया। लंबे समय से लापरवाह माने जा रहे छह डॉक्टरों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है, जो विभाग में अनुशासन लाने का संकेत है।
नीतीश कैबिनेट की यह बैठक न केवल विभिन्न वर्गों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से भरी रही, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि सरकार अब नीति निर्धारण से लेकर जनसंपर्क तक की हर दिशा में सक्रियता बढ़ा रही है। पत्रकारों, युवाओं और महिलाओं के लिए लिए गए निर्णय इस ओर इशारा करते हैं कि सरकार आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सभी महत्वपूर्ण वर्गों का विश्वास जीतने की कोशिश में है।
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