सारण में PM आवास योजना के तहत 55 हजार से अधिक लाभार्थियों के मिलेगा सपनों का आशियाना
छपरा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत सारण जिले में आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आलोक में आवास प्लस ऐप (Awas plus App) के माध्यम से कुल 3,78,997 परिवारों का नाम सर्वेक्षण में जोड़ा गया है। इनमें से 57,349 अनुसूचित जाति, 10,062 अनुसूचित जनजाति तथा 3,11,586 सामान्य वर्ग के परिवार शामिल हैं, जिन्हें भविष्य में योजना का लाभ नियमानुसार दिया जाएगा।
2024-26 के लिए निर्धारित लक्ष्य (Target) और अब तक की प्रगति
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 38,810 तथा 2025-26 के लिए 16,808 यानी कुल 55,618 परिवारों के लिए आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- अब तक 53,221 परिवारों को स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
- प्रथम किस्त प्राप्त 35,363 परिवारों में से 24,518 परिवारों को द्वितीय किस्त और 8,056 परिवारों को तृतीय किस्त की राशि दी गई है।
- तृतीय किस्त प्राप्त परिवारों में से 5,051 परिवारों के आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
प्रशासन ने शेष लाभार्थियों को भी द्वितीय और तृतीय किस्त की राशि देकर अगले तीन महीनों में सभी 55,618 आवासों को पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए कार्रवाई
लाभुकों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद प्रशासन ने निगरानी और जवाबदेही को गंभीरता से लेते हुए कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं:
- 05 ग्रामीण आवास सहायकों को स्पष्टीकरण के बाद संविदा से मुक्त कर दिया गया है।
- 02 सहायकों के विरुद्ध लापरवाही के आरोप में मानदेय में कटौती का आदेश दिया गया है।
- 108 ग्राम पंचायतों के आवास सहायकों से कार्य प्रगति में कमी को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
- 13 अन्य सहायकों के विरुद्ध सुनवाई की प्रक्रिया जारी है, जिन्हें समय दिया गया है। अपेक्षित प्रगति न होने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सारण जिला प्रशासन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) के तहत सभी पात्र परिवारों को समयबद्ध ढंग से आवास उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रक्रिया को भी सख्त किया गया है। आने वाले तीन महीनों में जिले के हजारों परिवारों को उनके अपने घर मिलने की उम्मीद है।
