अब घर बैठे होगा जमीन-फ्लैट का निबंधन, 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए बिहार सरकार की बड़ी सौगात

पटना। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति निबंधन प्रक्रिया को और अधिक सरल, सुलभ तथा तकनीक आधारित बना दिया है। अब 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को जमीन, प्लॉट या फ्लैट के निबंधन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे अपने घर बैठे ही पूरी निबंधन प्रक्रिया पूरी करा सकेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत विभाग की मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट निर्धारित तिथि और समय पर आवेदक के घर पहुंचेगी और दस्तावेज सत्यापन से लेकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण तथा निबंधन तक की संपूर्ण प्रक्रिया वहीं संपन्न करेगी।

इस नई सुविधा का शुभारंभ शनिवार को हाजीपुर निबंधन कार्यालय से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था ‘सात निश्चय-3’ के तहत ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ अभियान का हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक, सुविधाजनक और परेशानी मुक्त सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है।

ई-निबंधन पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन

घर बैठे संपत्ति का निबंधन कराने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को सबसे पहले विभाग के ई-निबंधन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट स्वीकृत होने के बाद विभाग की मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट तय समय पर आवेदक के घर पहुंचेगी।

मोबाइल यूनिट में इंटरनेट युक्त लैपटॉप, बायोमेट्रिक डिवाइस, वेबकैम तथा आधार प्रमाणीकरण की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अधिकारियों द्वारा घर पर ही दस्तावेजों का सत्यापन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तथा निबंधन की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

रजिस्टर्ड मोबाइल पर मिलेगा दस्तावेज

निबंधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित दस्तावेजों की पीडीएफ कॉपी आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे दस्तावेज सुरक्षित भी रहेंगे और उन्हें कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा।

यह सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक होगी। जो वरिष्ठ नागरिक चाहें, वे पहले की तरह स्वयं निबंधन कार्यालय जाकर भी अपनी संपत्ति का निबंधन करा सकते हैं। नई व्यवस्था केवल सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

स्लॉट बुकिंग के लिए आधार कार्ड अनिवार्य

ऑनलाइन स्लॉट बुक करते समय आवेदक को अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा। आधार के माध्यम से आवेदक की आयु का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ही घर पर निबंधन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

फिलहाल 10 कार्यालयों में शुरू हुई सुविधा

यह सुविधा अभी पटना और हाजीपुर के कुल 10 निबंधन कार्यालयों में शुरू की गई है। विभाग का कहना है कि शुरुआती चरण की सफलता के बाद इसे जल्द ही पूरे बिहार के सभी निबंधन कार्यालयों में लागू किया जाएगा।

पेपरलेस निबंधन व्यवस्था भी लागू

सरकार ने इसके साथ ही पूरी निबंधन प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। नई ई-निबंधन प्रणाली के तहत दस्तावेजों की ऑनलाइन तैयारी, शुल्क की स्वचालित गणना, ई-चालान, ई-स्टांप और आधार आधारित ई-साइन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे निबंधन प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध हो जाएगी।

संपत्ति की पूरी जानकारी मिलेगी पहले ही

नई व्यवस्था में खरीदार को निबंधन से पहले संबंधित संपत्ति की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी भूमि या संपत्ति से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी तो संबंधित अंचल अधिकारी अथवा राजस्व अधिकारी 10 दिनों के भीतर उसका विवरण उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा, विभाग ने जीआईएस (GIS) तकनीक के माध्यम से स्थल निरीक्षण की व्यवस्था भी शुरू कर दी है, जिससे भूमि संबंधी विवादों और त्रुटियों में कमी आएगी।

वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत

सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगों और चलने-फिरने में असमर्थ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही निबंधन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और नागरिकों को अधिक सुगम, आधुनिक एवं भरोसेमंद सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी।

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Ganpat Aryan

वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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