छपरा। राज्य सरकार ने जमीन से संबंधित दस्तावेजों में त्रुटियों को सुधारने और नामांतरण जैसी प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए राजस्व महाअभियान की शुरुआत की है। यह विशेष अभियान पूरे बिहार में 16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 तक चलाया जा रहा है।
इस दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मी गांव-गांव जाकर लोगों को जमाबंदी की प्रति उपलब्ध करा रहे हैं और आवश्यकतानुसार आवेदन प्रपत्र भी दे रहे हैं। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक की जमीन से जुड़े कागजात सही और अद्यतन स्थिति में हों।
घर-घर पहुंच रहे राजस्व कर्मी
अभियान के पहले चरण में राजस्व कर्मचारी घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति वितरित कर रहे हैं। इस दौरान यदि किसी परिवार की जमीन से संबंधित दस्तावेजों में त्रुटि, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण या गैर-डिजिटाइज्ड जमाबंदी जैसी समस्या पाई जाती है, तो उसके लिए आवेदन पत्र भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
शिविर लगाकर लिया जायेगा आवेदन
अभियान के दूसरे चरण में 19 अगस्त से 20 सितम्बर तक पंचायत सरकार भवनों अथवा अन्य सरकारी परिसरों में हल्का-वार विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोग अपने भरे हुए आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
आवेदन की प्रक्रिया
- आवेदन के समय आवेदक को अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और पता देना होगा।
- पंजीकरण के दौरान आवेदक के मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दर्ज करने के बाद उसका पंजीकरण बिहारभूमि पोर्टल पर हो जाएगा।
- जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई है, उनके लिए राजस्व कर्मी मौके पर ही ऑनलाइन आवेदन दर्ज करेंगे।
किन-किन कार्यों का होगा निपटारा
इस अभियान के तहत निम्नलिखित कार्यों का निपटारा किया जाएगा:
- जमीन से जुड़े दस्तावेजों में त्रुटियों का सुधार
- उत्तराधिकार नामांतरण
- बंटवारा नामांतरण
- गैर-डिजिटाइज्ड जमाबंदी का ऑनलाइन रूपांतरण
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अभियान का लाभ उठाएं और समय पर अपने जमीन से संबंधित कागजातों को सही करवाएं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रकार की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं और किसी भी प्रकार की देरी या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
