बिहार में राजस्व महाअभियान: घर-घर पहुंचेगी टीम, ज़मीन से जुड़े विवाद होंगे खत्म
शिविर में होगी ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा
पटना। बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक राजस्व महाअभियान का संचालन किया जाएगा। इसकी तैयारी के तहत राज्य के सभी 537 अंचलों का माइक्रो प्लान जारी कर दिया गया है। इसके आधार पर प्रत्येक अंचल क्षेत्र में पंचायतवार दो-दो विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस समय अभियान की तैयारी का चरण अंतिम दौर में है। अंचलवार माइक्रो प्लान तैयार कर विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर जाकर अपने पंचायत का माइक्रो प्लान देख सकता है, जिसमें शिविर की तिथि, संबंधित राजस्व कर्मी और अमीन का नाम व मोबाइल नंबर भी उपलब्ध है।
घर-घर पहुंचेगी टीम, मिलेगा त्वरित समाधान
गठित टीमें गांव-गांव जाकर रैयतों को जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराएंगी। इस अभियान के दौरान डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों का सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन लाना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा।
नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान जैसी अशुद्धियों को सुधारा जाएगा और ऑफलाइन रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम पर जमाबंदी कराई जाएगी। वहीं संयुक्त जमाबंदी के मौखिक बंटवारे के बाद भी अंशधारकों के नाम से अलग जमाबंदी सुनिश्चित की जाएगी।
शिविर में होगी ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा
प्रत्येक पंचायत के सरकारी या अन्य उपयुक्त भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। रैयत अपने भरे हुए आवेदन और जरूरी दस्तावेज यहां जमा कर सकेंगे। आवेदन जमा करने पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिससे वे आगे की कार्रवाई की स्थिति समय-समय पर देख सकेंगे।
एक हल्का क्षेत्र में कम से कम सात दिन के अंतराल पर दो तिथियों में शिविर आयोजित होंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिल सके।
ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार
अभियान के प्रचार के लिए माइकिंग, पंफलेट वितरण और पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से जानकारी साझा की जा रही है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को माइक्रो प्लान की प्रति उपलब्ध कराई गई है, ताकि रैयत अपने प्रतिनिधियों से भी जानकारी प्राप्त कर सकें।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इस अभियान को राज्य सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल से लाखों रैयतों को लाभ मिलेगा और भूमि संबंधी विवादों में भारी कमी आएगी। मंत्री ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की।
