सारण में राशन वितरण में अब नहीं होगी कालाबाजारी, डिजिटल ट्रैकिंग से होगी मॉनिटरिंग

छपरा। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने समाहरणालय सभागार में जन वितरण प्रणाली (PDS) की कार्यप्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा आपूर्ति निरीक्षक मौजूद रहे।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने खाद्यान्न उठाव, भंडारण और वितरण से जुड़ी प्रक्रियाओं पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उपभोक्ताओं तक सही मात्रा और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुँचना जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गोदाम से उठाव पर सख्त निगरानी

डीएम ने सभी आपूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया कि वे रोस्टर के अनुसार प्रतिदिन गोदाम स्थल पर उपस्थित होकर खाद्यान्न उठाव कार्य का निरीक्षण करें। खाद्यान्न की मात्रा और गुणवत्ता की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि पीडीएस विक्रेताओं को सही मात्रा में सामग्री मिले।
साथ ही, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भी खाद्यान्न उठाव के समय अधिक से अधिक गोदामों का स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।

डिजिटल ट्रैकिंग से रोकेगी कालाबाजारी

जिलाधिकारी ने कहा कि खाद्यान्न को डीलर तक पहुँचाने वाले वाहनों की डिजिटल तकनीक से नियमित निगरानी की जाए। इससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि खाद्यान्न की कालाबाजारी और गड़बड़ी पर भी पूरी तरह अंकुश लगेगा।

डीलरों के पास जांच और वितरण पर नजर

डीएम ने निर्देश दिया कि खाद्यान्न डीलर के पास पहुँचने के बाद उसके भंडारण और उपभोक्ताओं के बीच वितरण कार्य की नियमित जांच की जाए। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोल पंपों की जांच भी अनिवार्य

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के पेट्रोल पंपों की आधारभूत सुविधाओं की नियमित जांच करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ईंधन आपूर्ति से जुड़ी सुविधाओं में किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी का सख्त संदेश

अमन समीर ने कहा कि सरकार की जन वितरण प्रणाली आम जनता के जीवन से जुड़ी अहम सेवा है। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी स्तरों पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करें ताकि जिले के हर लाभुक तक खाद्यान्न सही समय और सही मात्रा में पहुँच सके।