Mukhyamantri Samagra Shahri Vikas Yojana: 1,047 करोड़ की 981 विकास योजनाओं से बदलेगी बिहार के शहरों की तस्वीर, 264 नगर निकायों को मिली बड़ी सौगात

मुजफ्फरपुर। बिहार के शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लैस करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को मुजफ्फरपुर से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत राज्य के 264 नगर निकायों में लगभग 1,047 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की गई 981 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, जलनिकासी व्यवस्था, पार्कों का विकास, तालाब एवं घाटों का सौंदर्यीकरण सहित अनेक शहरी विकास कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार के शहरों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त, स्वच्छ, सुरक्षित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, रोजगार, शिक्षा और निवेश की संभावनाओं को देखते हुए शहरी आधारभूत संरचना को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

शहरों को आधुनिक सुविधाओं से किया जा रहा सशक्त

मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सड़क, सुगम यातायात, प्रभावी जलनिकासी, स्वच्छ वातावरण और आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

बुडको के माध्यम से हो रहे हैं विकास कार्य

योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बुडको) को सौंपी गई है। इसके माध्यम से शहरों में जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मजबूत ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जा रहा है। साथ ही नई सड़कों का निर्माण, जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण, पार्कों का विकास, तालाबों और घाटों का सौंदर्यीकरण तथा अन्य शहरी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहरों में आवागमन आसान होगा, जलभराव की समस्या कम होगी और नागरिकों को बेहतर शहरी जीवन उपलब्ध होगा।

जिला चयन समिति करेगी निगरानी

मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत विकास योजनाओं की प्राथमिकता तय करने, प्रशासनिक स्वीकृति देने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला चयन समिति को दी गई है। संबंधित जिले के जिलाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे और योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं निगरानी सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त, विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उड़नदस्ता टीमों द्वारा रियल-टाइम वीडियो कॉल के माध्यम से स्थलों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। इससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है।

आधुनिक और व्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में पहल

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार की सोच ऐसे नगर निकाय विकसित करने की है, जहां नागरिकों को बेहतर सड़कें, प्रभावी जलनिकासी व्यवस्था, स्वच्छ वातावरण, हरित क्षेत्र और आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना इसी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे बिहार के शहरों की तस्वीर आने वाले वर्षों में पूरी तरह बदलने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि सरकार शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर लगातार निवेश कर रही है, ताकि बिहार के शहर विकास, निवेश और रोजगार के नए केंद्र बन सकें।