छपरा। सारण जिले में रसोई गैस के पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं।
गैस आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने एलपीजी आपूर्तिकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और मार्केटिंग ऑफिसरों के साथ बैठक की। बैठक में स्पष्ट किया गया कि जिले में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य है और उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
बैठक के दौरान कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को बताया कि जिले में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। गैस एजेंसियों के माध्यम से इसका वितरण पारदर्शी और नियंत्रित तरीके से किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने के लिए सभी गैस एजेंसियों के बाहर बैनर लगाकर यह स्पष्ट किया जाए कि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। साथ ही लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है।
सभी मार्केटिंग ऑफिसरों को निगरानी का निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और मार्केटिंग ऑफिसरों को लगातार फील्ड में रहकर गैस वितरण व्यवस्था की निगरानी करने का निर्देश दिया है। सभी मार्केटिंग ऑफिसरों को अपने-अपने क्षेत्र की गैस एजेंसियों का प्रतिदिन निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रशासन को भेजने को कहा गया है। इसके अलावा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी को भी गैस वितरण व्यवस्था पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है।
21 दंडाधिकारी और 67 पुलिस बल की तैनाती
गैस एजेंसियों द्वारा वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिले में 21 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये दंडाधिकारी प्रतिदिन गैस एजेंसियों के स्टॉक और वितरण की निगरानी करेंगे।
इसके अलावा गैस वितरण के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर 67 पुलिस बल और दंडाधिकारियों की भी तैनाती की गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है।
कंट्रोल रूम बनाया गया
आम लोगों की सुविधा के लिए जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय किया गया है। रसोई गैस से संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए लोग दूरभाष संख्या 06152-245023 पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। नियंत्रण कक्ष में दो पालियों में नोडल अधिकारी और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी स्तर पर गैस की कालाबाजारी या अनियमितता की शिकायत मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ HPCL, BPCL और IOCL के प्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं सभी अनुमंडल पदाधिकारी और मार्केटिंग ऑफिसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि गैस की कमी या कालाबाजारी को लेकर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। साथ ही किसी भी समस्या की सूचना तुरंत प्रशासन को दें ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
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- अंकिता कुमारी पत्रकारिता की छात्रा हैं। वर्तमान में वह संजीवनी समाचार डॉट कॉम के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं और समाचार लेखन व फील्ड रिपोर्टिंग में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है।
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