छपरा में अवैध बालू के खनन और परिवहन ड्रोन से होगी निगरानी, बनाए जाएंगे 8 चेकपोस्ट

छपरा। जिला में अवैध बालू के खनन एवं परिवहन के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को भी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई गई औचक छापामारी में 7 वाहन जप्त किये गये थे। साथ ही 4 प्राथमिकियां दर्ज की गईं थी तथा 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था।

बालू के अवैध परिवहन पर रोक एवं त्वरित कार्रवाई के उद्देश्य से जिला में विभिन्न स्थलों पर 8 चेकपोस्ट बनाने का निर्णय जिलाधिकारी द्वारा लिया गया है।

प्रस्तावित चेकपोस्ट:

• गड़खा चिरांद मोड़ (डोरीगंज थाना)
  बिशनपुरा (मुफस्सिल थाना)
• भिखारी ठाकुर चौक (मुफस्सिल थाना)
• झंडा चौक ( डोरीगंज थाना)
• मधुकोन चौक (दिघवारा थाना)
• शिवबचन चौक ( सोनपुर थाना)
• मशरक ब्लॉक के पास ( मशरक थाना)
• सोन्हो टोली खरीदहां ( भेल्दी थाना)

जिले में गुरुवार को अवैध रेत खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस संबंध में आगे बालू परिवहन का जो महत्वपूर्ण मार्ग है वहां पर चेकपोस्ट स्थापित करने का प्रावधान किया जाए। वैधानिक रूप से बालू ले जाने वाले वाहनों पर भी नजर रखी जाएगी।

ज्ञात हुआ है कि ट्रक चालक अन्य जगहों से चालान खरीदते हैं और फिर एक निर्धारित स्थान पर अवैध रूप से बालू ले जाते हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जीपीएस तकनीक का होगा उपयोग :

जिलाधिकारी ने कहा कि जीपीएस तकनीक का उपयोग करके यह पता लगाया जाएगा कि किस वाहन ने कितने चक्कर लगाए हैं। डीएम ने कहा कि यह तरीका ट्रकों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए चालान से बेहतर है। औपबंधिक रूप से जिन स्थलों का चयन हुआ है उनकी संपुष्टि हो जाए ताकि चेकपोस्ट बनाया जा सके। इसी तरह जिले के महत्वपूर्ण प्रखंडों में भी चेक पोस्ट लगाए जाएंगे ताकि ट्रक अंदर ही न आ पाए।

भिखारी ठाकुर चौक, बिशनपुरा, झंडा चौक इस लिहाज से महत्वपूर्ण इलाके है, सदर प्रखंड के लिए। इसी प्रकार की व्यवस्था मढ़ौरा ( मशरक तरैया मोड) एवं सोनपुर (शिवबचन चौक) अनुमंडल के लिए भी प्रस्तावित है।

ड्रोन से होगी निगरानी :

उन्होंने कहा कि निगरानी रखने के लिए जल्द ही ड्रोन खरीदे जाएंगे। इस तकनीक के माध्यम से प्रत्यक्ष निगरानी की जा सकेगी तथा गड़बड़ी करने वाले के विरुद्ध आवश्यक त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जो कि ज़िला स्तर पे मॉनिटिर करेगा कि कहां अवैध ट्रकों की आवाजाही हो रही है।