छपरा। जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में जिला परिषद, बेतिया राज एवं हथुआ राज की भूमि, जमाबंदी रद्दीकरण, सैरात- हाट बाजार बंदोबस्ती और बाजारों में अतिक्रमण से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी अंचलाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों और जिला परिषद के अधिकारियों ने भाग लिया।
भूमि सत्यापन और जमाबंदी रद्दीकरण पर निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला परिषद की भूमि का भौतिक सत्यापन करें और यह जांच करें कि उक्त भूमि पर जमाबंदी कायम है या नहीं। यदि जमाबंदी कायम है तो किसके नाम से है और यदि भूमि खाली है तो वह राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) या राज्य राजमार्ग (SH) के किनारे है या नहीं, इस संबंध में सात दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा, इस माह के अंत तक जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव भेजने और मई के पहले सप्ताह तक अतिक्रमण हटाने का कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी अनुमंडल पदाधिकारियों और उप समाहर्त्ताओं द्वारा की जाएगी।
हाट बाजार बंदोबस्ती की जांच होगी
प्रत्येक वर्ष जिला परिषद द्वारा की जाने वाली सैरात/हाट बाजार की बंदोबस्ती को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई, जो यह सुनिश्चित करेगी कि बंदोबस्ती की जाने वाली भूमि वास्तव में जिला परिषद की है या नहीं। इसके अलावा, यह भी जांच की जाएगी कि क्या इन बाजारों की बंदोबस्ती आवश्यक है या नहीं।
बेतिया राज और हथुआ राज की भूमि का सत्यापन
सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बेतिया राज और हथुआ राज की भूमि का 15 दिनों के भीतर भौतिक सत्यापन करें।
- यदि कोई भूमि निजी व्यक्तियों या सरकारी विभागों द्वारा उपयोग की जा रही है, तो उससे संबंधित साक्ष्य जुटाने होंगे।
- खाली भूमि का सीमांकन कर उसे सुरक्षित करने का निर्देश भी दिया गया।
सरकारी भूमि पर अवैध जमाबंदी रद्द करने के आदेश
सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कायम जमाबंदी को 25 अप्रैल 2025 तक रद्द करने का प्रस्ताव अनिवार्य रूप से भेजें।
अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त निर्देश
- सभी नगर निकायों में नालों पर किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को इस माह के अंत तक हटाने का आदेश दिया गया।
- सभी बाजारों में सड़क पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को एक सप्ताह के अंदर हटाने का निर्देश दिया गया।
- किसी भी हाल में सड़कों पर ठेला, खोमचा या अन्य अतिक्रमण नहीं रहने दिया जाएगा, इसे सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में मौजूद अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर समाहर्ता, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद अभियंता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी उप समाहर्ता और अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में भौतिक उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। यह कदम सारण जिले में भूमि प्रबंधन को पारदर्शी बनाने और अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए उठाया गया है।
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