Land Document Correction: जमीन के दस्तावेज में सुधार के लिए चलेगा महा-अभियान, रैयतों को मिलेगा सटीक हकदारी का प्रमाण

छपरा। रैयतों की जमीन से जुड़े दस्तावेजों में व्याप्त अशुद्धियों को दूर करने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक विशेष राजस्व महाअभियान की शुरुआत 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक की जाएगी। इस अभियान के माध्यम से न केवल पुराने भूमि अभिलेखों का शुद्धिकरण किया जाएगा, बल्कि नामांतरण, छूटे जमाबंदियों की प्रविष्टि, बटवारा व ऑनलाइन अपडेट जैसे कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।

डीएम ने दी सख्त हिदायत – “हर रैयत तक पहुंचे सही रिकॉर्ड”

इस अभियान की व्यापक तैयारी के उद्देश्य से सोमवार को सारण समाहरणालय, छपरा में एक एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी श्री अमन समीर ने की। प्रशिक्षण में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता (सदर, सोनपुर, मढ़ौरा) समेत सभी अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी मौजूद रहे।

जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान केवल विभागीय कार्य नहीं, बल्कि जनहित और पारदर्शिता से जुड़ी ज़िम्मेदारी है। सभी अधिकारी व कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि रैयतों को उनके भूमि दस्तावेजों में सही जानकारी मिले।

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 अभियान की मुख्य विशेषताएं:

• छूटे हुए जमीन का जमाबंदी प्रविष्ट किया जाएगा
• ऑनलाइन जमाबंदी में अशुद्धियों का सुधार
• पूर्वजों के नाम से चले आ रहे रिकॉर्ड का नामांतरण
• मौखिक बंटवारे की स्थिति में व्यक्तिगत जमाबंदी अपडेट
• शिविरों में मौके पर आवेदन लेकर पोर्टल पर अपडेट
• हर रैयत को प्रिंटेड जमाबंदी प्रपत्र मिलेगा

अभियान की कार्य योजना दो चरणों में:

1. प्रथम चरण (16 अगस्त से):
   हलका स्तर पर पंचायत सरकार भवन या अन्य सरकारी भवनों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसमें माइक्रो प्लान के तहत रैयतों के घर जाकर जमाबंदी प्रिंटआउट और आवेदन फार्म का वितरण किया जाएगा।

2. द्वितीय चरण (सितंबर मध्य तक):
   प्राप्त आवेदनों को शिविरों के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके पश्चात 21 सितंबर से 30 अक्टूबर तक सभी आवेदनों का समाप्ति एवं निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

लापरवाही पर कार्रवाई तय

जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि कार्य के प्रति कोई भी लापरवाही कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक रैयत तक उनका अद्यतन एवं सुधारित जमीन अभिलेख पहुंचाना प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा। यह अभियान न केवल भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाएगा, बल्कि भूमि विवादों की रोकथाम और डिजिटल राजस्व प्रबंधन में भी नया मील का पत्थर साबित होगा।