छपरा में ई-रिक्शा के लिए बनेगा अलग रुट चार्ट, साढ़ा बस स्टैंड अब टेम्पू स्टैंड के रूप में होगा विकसित

छपरा। ट्रकों के अनियंत्रित परिचालन के कारण सारण जिला में जाम की समस्या उत्त्पन्न होते रहती है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाये रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व में बैठक कर स्टेट हाइवे एवं आंतरिक सड़कों से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य ट्रकों के परिचालन को प्रतिबंधित किया गया है। ट्रकों का परिचालन एनएच के माध्यम से ही किया जा रहा है।

इस यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बैठक आहुत की गई।

शहर एवं जिला में सुगम यातायात सुनिश्चित करने हेतु तात्कालिक एवं दीर्घकालीन संभावित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। छपरा शहर में ई-रिक्शा की अधिक संख्या के कारण जाम की समस्या हो रही है। इस संबंध में शहर में अलग अलग रुट का निर्धारण कर प्रत्येक रुट पर ई रिक्शा की संख्या निर्धारित करने के उपाय की जानकारी दी गई। इसके लिये एक समिति बनाकर उनकी अनुशंसा के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

छपरा में प्रतावित बस स्टैंड के बारे में भी बताया गया। सांढा ढाला के पास वर्त्तमान बस स्टैंड को टेम्पू स्टैंड के रूप में विकसित किया जा सकता है। अवैध पार्किंग को हटाने के लिये टोईंग वाहन की मदद ली जायेगी। शहर में ब्रह्मपुर ढाला, जगदम ढाला एवं सदर ब्लॉक ढाला के पास रेलवे ओवरब्रिज बानाये जाने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।

जिला में ट्रकों के परिचालन को रेगुलेट करने के लिये पूर्व में लिये गये निर्णयों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। इसके लिए सभी निर्धारित पॉइंट पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कर प्रभावी ढंग से रेगुलेट करने को कहा गया।

दरियापुर-परसा मार्ग, दिघवारा-भेल्दी मार्ग, सोन्हों-अमनौर मार्ग, सोन्हों-परसा मार्ग में व्यावसायिक ट्रकों का परिचालन नहीं किया जायेगा। इसमें आवश्यक सेवाओं से संबंधित ट्रकों के परिचालन में छूट रहेगी। जिला के विभिन्न ट्रक मालिकों के वाहन को उनके स्थानीय निवास स्थान तक जाने तथा जिला के विभिन्न बाजारों के लिये सामान ले जाने वाले वाहनों के परिचालन हेतु संबंधित ट्रक मालिक/व्यवसायी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से बात कर ट्रकों के बारे में पूर्व से सूचना देंगे। इस आधार पर उन्हें प्रतिबंधित मार्ग में जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

बैठक में सांसद ने कहा कि किसी भी नई सड़क परियोजना की स्वीकृति मिलने से लेकर निर्माण कार्य पूरा होने में समय लगता है। सड़क निर्माण पूरा होने के बाद इसके रख रखाव की जिम्मेदारी सभी संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों की बनती है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित करना चाहिये तभी सभी व्यवस्था प्रभावी होगी।

बताया गया कि छपरा एवं अन्य नगर निकायों में भी सुगम यातायात को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। निर्णय लिया गया कि वर्त्तमान जारी व्यवस्था को सख्ती से लागू कर एक महीने में इसकी पुनः समीक्षा की जायेगी।

बैठक में अमनौर विधायक कृष्ण कुमार सिंह, जिलाधिकारी अमन समीर, पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, परियोजना प्रबंधक एन एच ए आई,विभिन्न थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।