सारण में PM सूर्यघर योजना के तहत अपने घर के छतों पर लगवाएं सोलर पैनल, 78 हजार रुपये तक की मिलेगी सब्सिडी
छपरा। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक आहुत की गई।मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक मंगलवार को होने वाली बैठक में दिये गए निदेशों के अनुपालन को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
सरकार द्वारा 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी
सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिये पीएम सूर्यघर योजना एवं कुसुम श्री योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया। पीएम सूर्यघर योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल के अधिष्ठापन में सरकार द्वारा 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि बिजली के बड़े घरेलू उपभोक्ताओं को चिन्हित कर उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर इस योजना के तहत आवेदन कराएं। उन्हें प्रेरित कर इस योजना से आच्छादित करें।
जून 2025 तक सभी पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश
पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिये उपलब्ध कराई गई सभी भूमि पर कार्य प्रारंभ करने का निदेश कार्यकारी विभाग भवन प्रमण्डल एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता को दिया गया। कुछ जगहों पर छोटी मोटी स्थानीय समस्या के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को इन मामलों का त्वरित निदान कराकर कार्य को शुरू कराने का निदेश दिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से जून 2025 तक सभी पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने का निदेश दिया।
उद्योग विभाग से संबंधित पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंचायत स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त सभी आवेदनों को विधिवत अगले स्टेज पर अग्रसारित कराने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।
बकाया बिजली बिल के त्वरित भुगतान हेतु सभी विभागों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया। मुख्य रूप से पंचायतीराज विभाग, पीएचईडी, नगर विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग के पास अधिक बकाया राशि है। इन सभी विभागों को प्राथमिकता से बिल का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।
पीएचईडी को नलजल योजना के क्रियाशीलता की नियमित जाँच की रिपोर्टिंग कंट्रोल रूम के माध्यम से सुनिश्चित करने को कहा गया। चापाकल मरम्मती दल के कार्यों की भी दैनिक मोनिटरिंग नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सुनिश्चित करने को कहा गया।
ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत चिन्हित नये संपर्क पथों के निर्माण हेतु जमीन की मापी रिपोर्ट प्राथमिकता से जमा करने का निदेश सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को दिया गया। सांख्यिकी विभाग को सभी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
सरकारी जमीन पर अवैध जमाबंदी होगा रद्द
किसी भी सरकारी जमीन पर अगर कहीं भी अवैध जमाबंदी चल रही है तो इसके रद्दीकरण हेतु प्रस्ताव भेजने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। जिला परिषद की जमीन पर कायम अवैध जमाबंदी को भी रद्द करने हेतु प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया।
मतदाता सूची के सतत अद्यतीकरण को लेकर सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को रैंडम रूप से गृह भ्रमण कर सत्यापन करने को कहा गया। बीएलओ के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।
न्यायालय से संबंधित मामलों में सभी संबंधित अधिकारियों को ससमय तथ्य विवरणी दाखिल करने को कहा गया।
बैठक में अपर समाहर्त्ता, बंदोबस्त पदाधिकारी, नगर आयुक्त, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे।
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