Bihar Road Project: बिहार को मिला 33,464 करोड़ की सौगात, 52 सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी

बिहार डेस्क। बिहार के अधोसंरचना विकास की दिशा में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए बिहार को ₹33,464 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की है। यह अब तक का राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा सड़क बजट है और देश के कुल एनएच बजट का लगभग एक-तिहाई हिस्सा अकेले बिहार को मिला है।

अब तक जहां बिहार को हर साल औसतन ₹6,000–7,000 करोड़ ही मिलते थे, इस बार यह राशि पांच गुना से अधिक है। इससे राज्य के 875 किलोमीटर लंबे सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा, जिनमें से 380 किलोमीटर को फोर लेन में तब्दील किया जाएगा।

राज्य में कुल 52 सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी

इन परियोजनाओं से न केवल यातायात सुविधा बेहतर होगी, बल्कि यह पर्यटन, व्यापार, निवेश और आपातकालीन स्थितियों में राहत पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण साबित होंगी। इस बजट से राज्य में बाईपास, ROB, बड़े पुल, और फोर लेन सड़कों का एक व्यापक नेटवर्क तैयार होगा।

प्रमुख सड़क परियोजनाएं और उनकी विस्तृत जानकारी

राज्य में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) और बाईपासों को मंजूरी दी गई है:

राज्य की पहचान बनेंगी ये विशेष परियोजनाएं

कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो न केवल यातायात को बेहतर बनाएंगी, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक और पार्यटन पहचान को भी मजबूती देंगी:

• वाल्मीकिनगर टाइगर प्रोजेक्ट के पास 15 किमी बाईपास
• मंजूर राशि: ₹3000 करोड़

विवरण: यह बाईपास एक नए एलाइनमेंट पर आधारित होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन दोनों को लाभ मिलेगा।

सिंघेश्वर बाईपास

• • मंजूर राशि: ₹200 करोड़

सीतामढ़ी–चिरौत दो लेन सड़क

• • मंजूर राशि: ₹500 करोड़

बिहार को मिला ऐतिहासिक तोहफा

कैसे बदलेगा यह निवेश बिहार की सड़कों का चेहरा?

पर्यटन को मिलेगा बल:
वाल्मीकिनगर, बोधगया, राजगीर, वैशाली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचना होगा और आसान।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा:
बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योग-धंधों को नया जीवन मिलेगा।

क्षेत्रीय संपर्क में सुधार:
ROB और फोर लेन सड़कों से शहरों और गांवों के बीच दूरी घटेगी।

आपातकालीन स्थितियों में राहत:
बाढ़, दुर्घटना या आपदा में बेहतर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होंगे।

बिहार की रफ्तार को लगेंगे पंख

बिहार को मिले इस ₹33,464 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट से न केवल राज्य के विकास की रफ्तार तेज होगी, बल्कि इसका प्रभाव रोजगार, व्यापार, निवेश और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। यदि ये सभी परियोजनाएं नियत समय और गुणवत्ता के साथ पूरी होती हैं, तो यह बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा कर सकता है।