सारण में 4.18 लाख से अधिक पेंशनधारकों को मिला 17.35 करोड़ रूपये
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीबीटी के माध्यम से किया राशि ट्रांसफर
छपरा। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना से राज्यभर के पेंशनधारकों और कन्या उत्थान योजना की लाभार्थियों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से कुल ₹271 करोड़ 15 लाख की राशि हस्तांतरित की।
यह राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, विधवा एवं निःशक्तता पेंशन, और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में सीधे भेजी गई।
सारण जिले में 4.18 लाख लाभार्थियों को मई माह की पेंशन मिली
इस राज्यव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत सारण जिला के अंतर्गत कुल 4,18,701 लाभार्थियों के बैंक खातों में मई माह की पेंशन के रूप में ₹17,35,24,500 (17.35 करोड़ रुपये) की राशि भेजी गई।
सारण जिले में योजना वार लाभार्थियों और ट्रांसफर की गई राशि का विवरण
| क्रम | योजना का नाम | लाभार्थियों की संख्या | ट्रांसफर की गई राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बिहार निःशक्तता पेंशन | 42,170 | 1,69,09,200 |
| 2 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन | 7,731 | 30,92,400 |
| 3 | इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन | 1,29,764 | 5,50,50,600 |
| 4 | इंदिरा गांधी विधवा पेंशन | 18,078 | 72,34,000 |
| 5 | लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन | 37,583 | 1,50,89,600 |
| 6 | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना | 1,83,375 | 7,61,48,700 |
| कुल | 4,18,701 | 17,35,24,500 |
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जिलास्तरीय कार्यक्रम में लाभार्थियों से जुड़ा प्रशासन
राजधानी पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग राज्यभर के जिला मुख्यालयों में की गई। सारण जिले में भी इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अमन समीर, उप विकास आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल, अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं लाभार्थी शामिल हुए।
कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने समय पर मिलने वाली पेंशन को “सरकार द्वारा दी गई बड़ी राहत” बताया और इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत भी लाभार्थियों को राशि हस्तांतरित
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत भी हजारों छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजी गई। इससे कन्याओं की शिक्षा, पोषण एवं सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर स्पष्ट हुई है। “पेंशन योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के जीवन में सम्मान और स्थिरता का माध्यम है।” बिहार सरकार की यह पहल सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रेरणास्पद कदम है।
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