Bihar Bhumi: अब घर बैठे निपटाएं जमीन से सभी काम, राजस्व विभाग की 10 सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन
कार्यालयों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति

पटना। बिहार के रैयतों को भूमि से जुड़े मामलों में राहत देने की दिशा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार बड़े कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित नई सरकार के बाद विभाग ने सभी प्रमुख सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसका उद्देश्य यह है कि आम लोग बिना कार्यालयों के चक्कर लगाए घर बैठे जमीन से संबंधित सभी कार्य और जानकारी प्राप्त कर सकें।
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार फिलहाल बिहार के रैयतों को 10 प्रमुख सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ समय और संसाधनों की भी बचत हो रही है।
भूमि से जुड़ी ये 10 सेवाएं ऑनलाइन
- दाखिल–खारिज (म्यूटेशन)
- परिमार्जन प्लस
- ई-मापी
- ऑनलाइन भूमि लगान भुगतान
- ऑनलाइन राजस्व न्यायालय (RCMS)
- भूमि उपयोग प्रकार में परिवर्तन (भू-संपरिवर्तन)
- राजस्व मानचित्रों की डोर-स्टेप डिलीवरी
- जमाबंदी पर एसएमएस अलर्ट चयन की सुविधा
- एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र)
- अन्य भूमि संबंधित डिजिटल सेवाएं
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डिजिटल व्यवस्था पर सख्त निगरानी
उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर विभाग के वरीय अधिकारियों द्वारा इन ऑनलाइन सेवाओं की नियमित निगरानी की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम रैयतों को सेवाएं समय पर, बिना किसी परेशानी के और पारदर्शी तरीके से मिल सकें।
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कार्यालयों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति
डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद रैयतों को अब भूमि से संबंधित कार्यों के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभाग का मानना है कि ऑनलाइन सेवाओं से न सिर्फ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में भी तेजी और पारदर्शिता आएगी।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाएं और भूमि से जुड़े कार्यों को ऑनलाइन माध्यम से ही पूरा करें।
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