छपरा

सारण में 5860 करोड़ की गंडक नहर परियोजना से खेतों तक पहुँचेगा पानी

विकास कार्यों पर होगी पैनी नज़र

छपरा। भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में सांसद राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 23 दिसंबर 2024 को हुई पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई और लंबित बिंदुओं पर अधिकारियों को कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा सड़कों और बस स्टैंड से जुड़ा रहा। भू-अर्जन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर भूमि मालिकों को नियमानुसार मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं सड़क किनारे स्थित वृक्षों की जियो टैगिंग कर सूची गजट में प्रकाशित कराने की बात कही गई।

नगर निगम और पेयजल आपूर्ति पर जोर


बुडको अधिकारियों ने बताया कि छपरा नगर निगम क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के क्रम में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराई गई है। इसकी जांच जिला स्तरीय टीम से कराने का निर्णय लिया गया। निगम क्षेत्र में अब तक करीब 32 हजार घरों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। शेष 9951 घरों को कनेक्शन देने के लिए निविदा जारी कर दी गई है। सांसद ने निर्देश दिया कि इसका क्रियान्वयन प्राथमिकता से कराया जाए और सभी वार्ड पार्षद इसकी पुष्टि करें।

सार्वजनिक सुविधाओं और अतिक्रमण पर सख्ती


निर्मित सामुदायिक शौचालयों की कार्यशीलता की हर 15 दिन में जांच कराने को कहा गया। खैरा बाजार में यातायात सुगम बनाने के लिए बाईपास सड़क निर्माण हेतु सर्वे और प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिले के विभिन्न बाजारों में अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण हटाने, सभी सरकारी विद्यालयों और संस्थानों की जमीन की मापी कर अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया।

पुल और सड़क परियोजनाओं की समीक्षा


जिले में बने सभी पुलों की सूची तैयार कर उनकी जियो टैगिंग कराने और हेल्थ ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया। जरूरत के मुताबिक नए पुलों के निर्माण और पुराने पुलों की मरम्मत का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग को सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य में गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया।

बस स्टैंड और अवैध वसूली पर कार्रवाई


बस स्टैंड के नाम पर सवारी वाहनों से हो रही अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए गए। पुराने नोटिफाइड बस स्टैंड को परिस्थितियों के अनुसार डिनोटिफाइड करने और नए अधिसूचित बस स्टैंड के लिए स्थल चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने की बात भी कही गई।

नगर विकास और अन्य योजनाएँ


खनुआ नाला निर्माण कार्य को दो महीने में पूरा करने का निर्देश दिया गया। सोनपुर और छपरा आयोजन क्षेत्र में बिना वैध प्रक्रिया के बने भवनों को विद्युत कनेक्शन नहीं देने का आदेश भी दिया गया। सोनपुर में पहलेजा घाट से लालू चौक तक पूर्व की रेलवे मीटर गेज लाइन की जगह सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा गया।

गंडक नदी नहर परियोजना पर जानकारी


बैठक में जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार ने गंडक नदी नहर परियोजना के लिए 5860 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके तहत नहर के माध्यम से सभी खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा और इसकी निगरानी केंद्रीकृत कियोस्क के जरिए की जाएगी।

अन्य निर्णय
प्रत्येक प्रखंड में छोटे अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। सांसद ने कहा कि शहरी निकायों और ग्रामीण विकास योजनाओं को लेकर अलग से बैठक की जाएगी।

बैठक में मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, विधायक जनक सिंह, विधान पार्षद सच्चिदानंद राय, डॉ. वीरेन्द्र नारायण यादव, नगर निगम के महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्ष जयमित्रा देवी समेत विभिन्न जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी जुड़े रहे।

News Desk

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