Bhumi Survey: 961 गांवों में जमीन सर्वे पूरा, 20 जिलों के काम की हाई लेवल मॉनिटरिंग
सबसे धीमी प्रगति वाली 10 पंचायतों पर होगी विशेष निगरानी

पटना। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सर्वेक्षण कार्य हर हाल में निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की निदेशक जे. प्रियदर्शिनी सहित सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे।
उपमुख्यमंत्री ने जिलावार प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि विशेष सर्वेक्षण राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है और इसकी गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करना उनकी ज़िम्मेवारी है।
दो चरणों में चल रहा सर्वे, अब तक 961 गांवों में प्रकाशित हुए अंतिम अधिकार अभिलेख
बैठक में बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण दो चरणों में संचालित है। प्रथम चरण में सितंबर 2020 से 20 जिलों के 89 अंचलों के 5657 मौजा में सर्वे कार्य शुरू हुआ। द्वितीय चरण में अगस्त 2024 से 18 जिलों के 448 अंचलों के 37384 मौजा में सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। पहले चरण में 961 गांवों में सर्वेक्षण पूरा कर अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जा चुके हैं। शेष गांवों में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
सबसे धीमी प्रगति वाली 10 पंचायतों पर होगी विशेष निगरानी
समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अंचलवार प्रगति रिपोर्ट का विश्लेषण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में सबसे पीछे चल रही 10 पंचायतों की सूची तैयार की जाए। इन पंचायतों पर विशेष निगरानी स्थापित की जाएगी ताकि बाधाओं को तुरंत दूर किया जा सके।विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण कार्य राज्य की विकास योजनाओं की नींव है। इसलिए अधिकारी इसे पूरी गंभीरता से लें और सभी लंबित कार्यों में तेजी लाएँ।
राज्य सरकार की प्राथमिकता: सही, पारदर्शी और समयबद्ध सर्वेक्षण
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि विशेष सर्वेक्षण से भूमि संबंधी पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद कम होंगे और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वे कार्यों की मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जाए तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ।
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