सारण में मनरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार पर DDC का बड़ा एक्शन, मुखिया और BDC समेत 7 पर FIR दर्ज
वित्तीय अनियमितता पर एफआईआर और संविदा समाप्ति की कार्रवाई
छपरा। सारण जिले में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताओं पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उप विकास आयुक्त (डीडीसी) लक्ष्मण तिवारी के औचक निरीक्षण में मांझी प्रखंड की लेजुआर ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं में वित्तीय गड़बड़ी और घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग का मामला सामने आया। जांच में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, कनीय अभियंता, पंचायत तकनीकी सहायक, पंचायत रोजगार सेवक और मेट सहित सात लोगों के विरुद्ध दाउदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं, योजनाओं के क्रियान्वयन में दोषी पाए गए संविदा कर्मियों को सेवा से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
पांच योजनाओं का किया गया था स्थलीय निरीक्षण
उप विकास आयुक्त लक्ष्मण तिवारी ने बुधवार को मांझी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज लेजुआर पहुंचकर मनरेगा के अंतर्गत संचालित पांच योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। इन योजनाओं में पईन की उड़ाही (सफाई एवं खुदाई) तथा निजी वृक्षारोपण से संबंधित कार्य शामिल थे। निरीक्षण के दौरान योजनाओं के अभिलेखों का मिलान मौके पर किए जा रहे कार्यों से किया गया।
तीन योजनाओं में मिली वित्तीय अनियमितता
जांच के दौरान यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में पंचायत समिति सदस्य के माध्यम से कराई जा रही पईन उड़ाही की तीन योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं बरती गई हैं। मौके पर कार्य की वास्तविक स्थिति और अभिलेखों में दर्ज विवरण में अंतर पाया गया, जिससे सरकारी राशि के दुरुपयोग की आशंका सामने आई।
निजी वृक्षारोपण योजनाओं में घटिया सामग्री का उपयोग
निरीक्षण के दौरान पंचायत के माध्यम से संचालित निजी वृक्षारोपण की दो योजनाओं में भी अनियमितता सामने आई। जांच में पाया गया कि इन योजनाओं में निर्धारित मानकों के विपरीत घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया है। इससे योजनाओं की गुणवत्ता और सरकारी धन के सही उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।
सात लोगों के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित सभी जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दाउदपुर थाना में जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, उनमें कनीय अभियंता (मांझी), पंचायत तकनीकी सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, मेट, माधुरी देवी (मुखिया, ग्राम पंचायत राज लेजुआर), बबीता देवी (पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत राज लेजुआर) सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों को नामजद किया गया है। सभी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
संविदा कर्मियों पर भी गिरी गाज
उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में दोषी पाए गए संविदा कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। इसके तहत कनीय अभियंता, पंचायत तकनीकी सहायक, पंचायत रोजगार सेवक एवं मेट को संविदा से मुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
अनियमितता पर प्रशासन की सख्त नजर
जिला प्रशासन का कहना है कि मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने तथा विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी इसी प्रकार औचक निरीक्षण जारी रहेगा। दोषी पाए जाने वाले किसी भी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि अथवा कर्मी के विरुद्ध कठोर कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई से जिले के अन्य पंचायतों में भी मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही, भ्रष्टाचार या वित्तीय गड़बड़ी करने वालों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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