छपरा। जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आहुत की गई।बीज वितरण के सबंध में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मूँग, उड़द के 344 क्विंटल बीज का वितरण किसानों के बीच किया जायेगा। इसका वितरण प्रखंडों में बने ई-किसान भवन से किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने पंचयात सरकार भवन स्तर पर क्लस्टर बनाकर बीज वितरण हेतु पहल करने को कहा। तीनों अनुमंडल कृषि पदधिकारियों को पारदर्शी एवं प्रभावी बीज वितरण हेतु कारगर कार्य योजना तैयार करने को कहा गया।उपविकास आयुक्त को भी बीज वितरण केंद्र का औचक निरीक्षण करने को कहा गया।
मृदा हेल्थ कार्ड के संबंध में बताया गया कि 4550 मिट्टी के नमूनों का संग्रहण किया गया है। जो निर्धारित लक्ष्य से कम है। जिलाधिकारी ने लक्ष्य के अनुरूप मिट्टी के नमूनों के संग्रहण का निदेश दिया। जिलाधिकारी ने राजस्व ग्राम वार संपूर्ण जिले की मिट्टी का हेल्थ-फर्टिलिटी मैपिंग हेतु चरणबद्ध तरीके से कार्य करने को कहा ताकि कुछ वर्षों में संपूर्ण जिले की मिट्टी की फर्टिलिटी मैपिंग के आँकड़े उपलब्ध हो सके। इससे कृषि कार्यों में किसानों को काफी सहूलियत होगी।
आत्मा के तहत किसानों के प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण कार्यक्रम को लेकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्रवाई का निदेश दिया गया।
मत्स्य विभाग से संबंधित निजी तालाब जीर्णोद्धार योजना, चौर विकास योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने का स्पष्ट निदेश जिला मत्स्य पदाधिकारी को दिया गया। चौर विकास योजना के अंतर्गत पाया गया कि 68 हेक्टेयर के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध जिला में अभी तक मात्र 2 हेक्टेयर का कार्य पूर्ण हुआ है एवं 5 हेक्टेयर में कार्य प्रगति पर है।
जिलाधिकारी ने इसपर काफी अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने जिला मत्स्य पदाधिकारी को सभी उपयुक्त क्षेत्रों में लगातार क्षेत्र भ्रमण कर किसानों को जागरूक कर इस योजना का लाभ दिलाने को कहा।
कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जिला के 124 राजकीय नलकूप कार्यरत हैं। विभिन्न दोष के कारण बंद परन्तु मरम्मती योग्य नलकूपों की मरम्मती कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने इन नलकूपों को क्रियाशील करने हेतु टाइम लाइन निर्धारित करने का निदेश दिया। बताया गया कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत पूर्व की 379 योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। नये आवेदन भी सृजित किये जा रहे हैं।
कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना द्वितीय फेज के तहत आवेदन प्राप्त करने हेतु पंचायत स्तर पर शिविर लगाया जा रहा है।
पशुपालन विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि 5 प्रखंडों में पशु चिकित्सालय के लिये जमीन की आवश्यकता है जिसमें से दो जगह पर जमीन चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारी ने अन्य तीन जगहों पर जमीन की उपलब्धता हेतु संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई का निदेश दिया।
बैठक में उपविकास आयुक्त,जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग, जिला पशुपालन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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