सारण को विकास की डबल सौगात, गंगा-अंबिका और नारायणी पथ बदलेंगे जिले की तकदीर
सारण से गुजरेंगे दो मेगा सुपर कॉरिडोर
छपरा। वर्षों से बेहतर सड़क संपर्क और तेज यातायात की उम्मीद लगाए बैठे सारणवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने राज्य के तीन नए ग्रीनफील्ड सुपर कॉरिडोर परियोजनाओं को गति देते हुए सारण जिले को विकास के केंद्र में ला दिया है। प्रस्तावित गंगा-अंबिका पथ और नारायणी पथ न केवल जिले की सड़क व्यवस्था को नई पहचान देंगे, बल्कि व्यापार, कृषि, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) ने इन दोनों परियोजनाओं की डीपीआर, भूमि अधिग्रहण और तकनीकी सर्वेक्षण की प्रक्रिया तेज कर दी है। तकनीकी प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 24 जून निर्धारित की गई है, जिसके बाद जमीनी स्तर पर परियोजनाओं का कार्य और तेजी से आगे बढ़ेगा।
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गंगा के किनारे बनेगी विकास की नई लाइफलाइन
सारण जिले के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना गंगा-अंबिका पथ (दिघवारा-उसरी गंगा पथ) मानी जा रही है। लगभग 56 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर गंगा नदी के समानांतर विकसित किया जाएगा। इसके निर्माण से सारण क्षेत्र को एक नई आर्थिक और परिवहन लाइफलाइन मिलेगी।
यह मार्ग उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क को अधिक सुगम बनाएगा। वर्तमान में जहां लोगों और मालवाहक वाहनों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, वहीं इस कॉरिडोर के बन जाने से यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और परिवहन लागत भी कम होगी।
नारायणी पथ से गड़खा और आसपास के इलाकों को मिलेगा फायदा
सारण जिले के गड़खा क्षेत्र से होकर गुजरने वाला नारायणी पथ भी जिले की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरिहारा (गड़खा) से डुमरिया घाट तक प्रस्तावित 73.51 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर उत्तर-पश्चिम बिहार को आधुनिक सड़क संपर्क से जोड़ेगा।
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इस सड़क के निर्माण से गोपालगंज, सारण और आसपास के जिलों के लोगों को तेज और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। गंडक नदी के किनारे बसे क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी तथा कृषि उत्पादों के परिवहन में आसानी होगी।
किसानों को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ
सारण कृषि प्रधान जिला है। यहां धान, गेहूं, मक्का, सब्जियां और बागवानी उत्पाद बड़े पैमाने पर पैदा होते हैं। बेहतर सड़क संपर्क मिलने से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में कम समय और कम लागत लगेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन कॉरिडोरों के किनारे भविष्य में कृषि मंडियों, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स हब विकसित हो सकते हैं। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी।
उद्योग और निवेश के खुलेंगे नए द्वार
इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद सारण में औद्योगिक निवेश की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। बेहतर सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र में उद्योग स्थापना की पहली शर्त मानी जाती है। नए कॉरिडोर के किनारे छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ-साथ बड़े निवेशकों को भी आकर्षित करने की संभावना है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार भविष्य में इन मार्गों के आसपास औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स पार्क और व्यापारिक केंद्र विकसित किए जा सकते हैं। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही प्रक्रिया
पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया है कि परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सभी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। भूमि सर्वेक्षण, डीपीआर निर्माण और वैधानिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
सरकार का लक्ष्य है कि इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का कार्य शीघ्र शुरू हो और आने वाले वर्षों में बिहार के साथ-साथ सारण की तस्वीर भी बदल सके।
सड़क संपर्क के क्षेत्र में यह पहल सारण के लिए केवल एक आधारभूत संरचना परियोजना नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय समृद्धि की नई इबारत लिखने वाली योजना साबित हो सकती है।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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