सारण में राजस्व व्यवस्था पर DM का कड़ा प्रहार: सिर्फ ऑब्जेक्शन लगाकर फाइल लटकाने वालों पर गिरेगी गाज
लंबित दाखिल–खारिज पर अल्टीमेटम, 10 दिन में निपटान नहीं तो कार्रवाई तय
छपरा। जिले में राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने राजस्व से संबंधित सभी कार्यों की कड़ी समीक्षा की। समीक्षात्मक बैठक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खराब प्रदर्शन करने वाले राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व), प्रभारी पदाधिकारी राजस्व, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता (DCLR) तथा सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने परिमार्जन प्लस एवं दाखिल-खारिज (म्युटेशन) से संबंधित सभी लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। विशेष रूप से 75 दिनों से अधिक समय से लंबित म्युटेशन मामलों को अगले 10 दिनों के भीतर हर हाल में निपटाने का स्पष्ट आदेश दिया गया।
सरकारी परियोजनाओं के लिए अर्जित की गई भूमि का दाखिल-खारिज प्राथमिकता
जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए अर्जित की गई भूमि का दाखिल-खारिज प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके साथ ही उन्होंने सभी अंचलों में प्रतिनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से सरकारी भवन में उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। किसी भी परिस्थिति में निजी भवन में बैठकर कार्यालय संचालन करने पर संबंधित कर्मी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
केवल “ऑब्जेक्शन” लगाकर मामलों को लंबित रखने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई
भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत अंचलों के कार्यों की नियमित समीक्षा एवं राजस्व कर्मचारियों के कार्यों का सतत पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रत्येक माह विभिन्न हल्कों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने पुराने लंबित म्युटेशन एवं परिमार्जन मामलों के अभिलेखों की जांच कर लंबित रहने के वास्तविक कारणों की पहचान करने का निर्देश दिया और केवल “ऑब्जेक्शन” लगाकर मामलों को लंबित रखने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
बैठक में जिलाधिकारी ने जिले की उन सभी सरकारी भूमियों की पहचान कर सूची तैयार करने का आदेश दिया, जिन पर अवैध रूप से जमाबंदी चल रही है। ऐसी सभी जमीनों का आकलन कर शीघ्र जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके लिए 15 दिनों के भीतर सभी सरकारी भूमि को चिन्हित कर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।
सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को अपने न्यायालयों में लंबित सभी वादों का अविलंब निष्पादन सुनिश्चित करने तथा राजस्व महाभियान के तहत प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निपटारा करते हुए शत-प्रतिशत विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया गया।
प्रस्ताव तैयार करते हुए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश
इसके अलावा जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं—जैसे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन निर्माण, शिक्षा विभाग के विद्यालय भवन, मंडल कारा छपरा का स्थानांतरण, उप कारा मढ़ौरा का निर्माण, बी-सैप केंद्र निर्माण एवं मढ़ौरा अनुमंडल न्यायालय भवन—के लिए आवश्यक भूमि का शीघ्र चयन कर प्रस्ताव तैयार करते हुए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया।
भू-अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न मौजों में विशेष शिविरों के आयोजन की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इन शिविरों में हितबद्ध रैयतों को दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर आवश्यक कागजात प्राप्त किए जाएं, ताकि मुआवजा भुगतान में अनावश्यक देरी न हो।
जिलाधिकारी ने अंत में स्पष्ट किया कि राजस्व कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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