सारण के महादलित टोलो में आवास विहीन परिवारों का होगा सर्वे, 38 हजार लाभुकों मिलेगा घर
छपरा। सारण के उप विकास आयुक्त यतेन्द्र कुमार पाल, भा.प्र.से. की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन प्रेक्षा गृह, सारण में किया गया। इस बैठक में महादलित टोलो (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोला) में आवास विहीन परिवारों का सर्वे कराने और उन्हें आवास का लाभ प्रदान करने के लिए सभी विकास मित्रों, सर्वेयर (ग्रामीण आवास सहायक/पंचायत रोजगार सेवक/पंचायत सचिव) का अभिमुखीकरण किया गया।
उप विकास आयुक्त ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त निदेश के अनुसार, आवास विहीन परिवारों का सर्वे सारण जिले के सभी पंचायतों और प्रखंडों में 10 जनवरी 2025 से प्रारंभ किया गया है। इस अभिमुखीकरण कार्यक्रम में उपस्थित सभी सर्वेयर को निर्देशित किया गया कि वे संबंधित पंचायत के विकास मित्र के साथ समन्वय स्थापित कर महादलित टोलो में आवास विहीन परिवारों का सर्वे कराएं और उन्हें सूची में शामिल करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वे कार्य सबसे पहले महादलित टोलो में किया जाएगा।
सभी प्रखंडों में कैम्प लगाए जाएंगे
श्री पाल ने बताया कि सर्वेक्षण के लिए जो अपात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए सर्वे का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही, जिला स्तर से तिथिवार रोस्टर तैयार कर ग्रुप में साझा किया जाएगा। जिन परिवारों का नाम सर्वे में जोड़ा जाएगा, उनके लिए जॉबकार्ड तैयार करने हेतु 6 फरवरी 2025 से सभी प्रखंडों में कैम्प लगाए जाएंगे।
योग्य परिवारों का चयन कर रजिस्ट्रेशन कराएं
सारण जिले के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 38,000 से अधिक आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सभी ग्रामीण आवास सहायकों को निर्देश दिया गया कि अगले दो सप्ताह में योग्य परिवारों का चयन कर रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि जिला से स्वीकृति के बाद उन्हें प्रथम किस्त की राशि प्रदान की जा सके। यह कार्य मिशन मोड में किया जाएगा और इस माह के अंत तक शत-प्रतिशत आवासों की स्वीकृति कराई जाएगी।
साथ ही, वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2021-22 तक के अपूर्ण आवासों को भी मिशन मोड में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। सभी ग्रामीण आवास सहायकों को यह निर्देश दिया गया कि वे हर कार्य दिवस में सर्वे के साथ-साथ अपूर्ण आवास वाले परिवारों से संपर्क कर उनके आवासों को पूर्ण कराएं।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सहायता योजना के तहत चयनित जिन परिवारों का आवास पूरा नहीं हुआ है, उन्हें लंबित किस्तों की राशि का भुगतान कराते हुए इस माह के अंत तक शत-प्रतिशत आवासों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
इस अभिमुखीकरण कार्यक्रम में निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन, डी.आर.डी.ए., सारण भी उपस्थित थे।
