छपरा के JPU परिसर में अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए बनेगा 100 बेड का छात्रावास, रिविलगंज में आवासीय विद्यालय का होगा निर्माण

छपरा। सारण जिलाधिकारी  अमन समीर द्वारा समाहरणालय में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। इस बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

मुआवजा भुगतान में तेजी लाने के निर्देश

जिलाधिकारी ने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 के कुल 129 लंबित मामलों में 15 अगस्त 2025 तक सभी पीड़ितों को द्वितीय किस्त का मुआवजा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही वर्ष 2024 के 127 मामलों में भी 31 अगस्त 2025 तक मुआवजा वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया।

हत्या पीड़ितों को नौकरी देने की पहल

बैठक में बताया गया कि कुल 28 हत्या से संबंधित मामलों में से 9 पीड़ित परिवारों को अब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऐसे सभी योग्य मामलों में आरोप गठित कर अविलंब नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

सामुदायिक भवन व वर्कशेड निर्माण कार्य को मिली गति

वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 9 सामुदायिक भवन सह वर्कशेड योजनाओं के तहत सभी निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराने का आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि इन भवनों का निर्माण समय पर पूरा होना चाहिए ताकि लाभार्थी वर्ग को इसका शीघ्र लाभ मिल सके।

छात्रावास नामांकन के लिए प्रचार-प्रसार का आदेश

छपरा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड के समीप स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास में BPSC/UPSC मुख्य परीक्षा पास अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित 3 सीटों पर योग्य छात्रों का चयन शीघ्र किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसके लिए समाचारपत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर योग्य छात्रों का नामांकन कराया जाए।

शैक्षणिक व आवासीय भवन निर्माण पर जोर

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को कई लंबित निर्माण योजनाओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिनमें शामिल हैं:

• जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास योजना के तहत 100 बेड का छात्रावास
• रिविलगंज में बालक आवासीय विद्यालय का निर्माण (मुख्यमंत्री आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत)
• शेख टोली, छपरा में वक्फ विकास योजना के तहत प्रस्तावित बहुउद्देशीय भवन

जिलाधिकारी ने कहा कि इन भवनों का निर्माण शीघ्र पूरा कर विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं की समीक्षा के साथ, संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। यह समीक्षा बैठक सामाजिक न्याय, कल्याण और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में सारण प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।