छपरा को मिली बड़ी सौगात: 61.20 करोड़ की लागत से बनेगा ओबीसी कन्या आवासीय विद्यालय

छपरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में सारण जिले के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की गई है। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की छात्राओं के लिए 520 सीटों वाले कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु ₹61.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में बालिका सशक्तिकरण और ओबीसी वर्ग की शिक्षा उन्नति की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।

पूर्व स्वीकृति रद्द, नए सिरे से बनी योजना

पूर्व में इस विद्यालय भवन के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या-55 (दिनांक 28 दिसंबर 2017) के तहत ₹25.64 करोड़ की प्राक्कलन राशि स्वीकृत की गई थी। इसके बाद इसे पुनः संशोधित करते हुए 18 अगस्त 2022 को ₹50.36 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी। हालांकि, दोनों पूर्व स्वीकृतियों को अब रद्द कर दिया गया है, और बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा तैयार तकनीकी रूप से अनुमोदित नई योजना के तहत ₹61,20,34,000/- की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

बनाएगा बिहार राज्य भवन निर्माण निगम

इस परियोजना के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सौंपी गई है। भवन का डिजाइन, बालिकाओं की सुरक्षा, सुविधा और शैक्षणिक माहौल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह संस्थान आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस होगा और इसमें आवासीय सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

बदलते बिहार की तस्वीर

राज्य सरकार के इस फैसले से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार शिक्षा, खासकर बालिका शिक्षा के प्रति गंभीर और संवेदनशील है। सरकार की यह पहल ग्रामीण और पिछड़े वर्ग की लड़कियों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी।

क्या-क्या होगा इस विद्यालय में?

• 520 छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा
• कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई
• डिजिटल कक्षाएं और स्मार्ट लैब्स
• पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब
• सुरक्षित छात्रावास, मेस, हेल्थ चेकअप यूनिट
• खेल का मैदान और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए मंच

स्थानीय जनता में खुशी की लहर

इस घोषणा से सारण जिले के लोगों में खुशी की लहर है। खासकर पिछड़े वर्ग के लोगों में इस निर्णय को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद इसे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाला ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं।

जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया जाएगा। यह परियोजना 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा ओबीसी कन्या आवासीय विद्यालय की स्वीकृति शिक्षा, समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे न केवल सारण, बल्कि आसपास के जिलों की हजारों बालिकाओं को बेहतर भविष्य की राह मिलेगी।