Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर लगी मुहर, बांका में बनेगा पुलिस मुख्यालय
नौकरी परीक्षाओं का शुल्क ₹100, मुख्य परीक्षा शुल्क माफ
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इनमें सबसे अहम फैसला सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के आवेदन शुल्क में बड़ी छूट को लेकर रहा।
नौकरी परीक्षाओं का शुल्क घटाकर ₹100
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि सरकारी नौकरी की प्रारंभिक परीक्षाओं का शुल्क घटाकर ₹100 किया जाएगा और मुख्य परीक्षा शुल्क पूरी तरह माफ कर दी जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट ने इस पर औपचारिक मुहर लगा दी। यह व्यवस्था बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC), बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय सिपाही चयन परिषद सहित राज्य सरकार के अधीन सभी परीक्षाओं पर लागू होगी।
पर्यटन विकास को बढ़ावा
पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने नालंदा जिले के राजगीर में दो पांच सितारा होटल और वैशाली में एक पांच सितारा रिसॉर्ट के निर्माण और संचालन को जन-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम 2023 के तहत आगे बढ़ाए जाएंगे।
शिक्षकों को सम्मान राशि दोगुनी
राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों की प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ा दिया गया है। पहले यह राशि 15 हजार रुपये थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है।
स्वतंत्रता सेनानी उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती पर राजकीय समारोह
स्वतंत्रता सेनानी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्व. उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती 23 अगस्त को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। इसके लिए गया जिले में दिग्धी तालाब स्थित उनकी प्रतिमा स्थल को तय किया गया है।
कृषि और महिला स्वास्थ्य सेवाओं में नई पहल
गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईख विकास सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति मिली है।वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 बाजार प्रांगणों में राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) डीपीआर आधारित योजना अंतर्गत 6 करोड़ रुपये एकमुश्त अनुदान के रूप में खर्च किए जाएंगे। बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2025 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
बांका में बनेगा पुलिस मुख्यालय
भूमि सुधार विभाग ने बांका जिले में 46 एकड़ जमीन गृह विभाग को ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। यहां बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का मुख्यालय बनाया जाएगा। इसके अलावा मधेपुरा में बिजली ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के लिए दो एकड़ भूमि पावर ट्रांसमिशन कंपनी को दी जाएगी।
डिजिटल सुविधा के लिए फंड
वित्त विभाग ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) द्वारा विकसित ई-लाभार्थी पोर्टल के संचालन और रखरखाव के लिए तीन वर्षों में 5.30 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इन सभी फैसलों के जरिए सरकार ने युवाओं, शिक्षकों, किसानों, महिला स्वास्थ्यकर्मियों और सुरक्षा बलों को राहत देने के साथ-साथ पर्यटन और डिजिटल बुनियादी ढांचे को भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया है।
