अवैध खनन पर बड़ा एक्शन: 10 जिलों को नोटिस, लापरवाह अफसरों पर होगी कार्रवाई

पटना। खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक मनेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य भर में खनन से जुड़े कार्यों, राजस्व संग्रहण और अवैध खनन पर नियंत्रण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में राज्य के सभी जिलों के खनिज विकास अधिकारी एवं सहायक निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

समीक्षा के दौरान निदेशक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस कार्य में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतेंगे, उनके विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

10 जिलों को शो-कॉज नोटिस जारी

निदेशक ने राजस्व संग्रहण की प्रगति की समीक्षा करते हुए लक्ष्य से पीछे चल रहे जिलों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने राजस्व संग्रहण में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों को शो-कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि अवैध खनन और अवैध परिवहन के विरुद्ध छापेमारी अभियान को और तेज किया जाए तथा जुर्माना एवं दंड की प्रभावी वसूली सुनिश्चित की जाए, ताकि राजस्व संग्रहण में सुधार हो सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माह के अंत तक प्रतीक्षा न करें, बल्कि दैनिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप कार्य करें। प्रत्येक जिला अपने स्तर पर स्पष्ट और व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करे तथा संबंधित थाना एवं जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग लेते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे।

जब्त वाहनों एवं जब्त बालू की नीलामी होगी

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जब्त वाहनों एवं जब्त बालू की नीलामी की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि राजस्व की समय पर प्राप्ति हो सके। इसके साथ ही भंडारण लाइसेंस से संबंधित सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने को कहा गया।

निदेशक ने बालूघाटों के टेंडर प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य के सभी ईंट-भट्ठों का नियमित निरीक्षण कर रॉयल्टी की अदायगी सुनिश्चित करने तथा बकाया मामलों में नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया।

निदेशक मनेश कुमार ने कहा कि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, अनुशासन और समयबद्ध कार्रवाई से ही राजस्व लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि अवैध खनन पर अंकुश लगे और राज्य को निर्धारित राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।