Jamin Vivad: फर्जी कागजात पर जमीन कब्जा करने वाले भू-माफियों पर कसेगा शिकंजा, हर शनिवार होगी पड़ताल

पटना। बिहार में भूमि विवादों के शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब हर शनिवार को आयोजित होने वाली भूमि विवाद निष्पादन से जुड़ी शनिवारीय बैठक अंचल स्तर पर होगी। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

सचिव जय सिंह ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 22 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी होंगे मुख्य जिम्मेदार

पत्र में कहा गया है कि अब प्रत्येक अंचल में होने वाली बैठक में अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी (जहाँ पदस्थापित हों), सभी हलका कर्मचारी तथा संबंधित थाना प्रभारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि थाना प्रभारी किसी कारणवश बैठक में शामिल नहीं हो पाते तो उनकी जगह अतिरिक्त थाना प्रभारी उपस्थित होंगे।

विवादित स्थल पर संयुक्त निरीक्षण

यदि किसी मामले में स्थल भ्रमण की आवश्यकता होती है तो अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण करेंगे। इससे दोनों विभागों को मामले की वास्तविक जानकारी मिलेगी और विरोधाभासी आदेश या कार्रवाई की संभावना नहीं रहेगी।

शांति भंग की आशंका पर तुरंत कार्रवाई

निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन मामलों में शांति भंग होने की संभावना हो, उनमें अंचलाधिकारी तत्काल अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिवेदन भेजें, ताकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत त्वरित कार्रवाई हो सके। वहीं, जो मामले बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के दायरे में आते हैं, उन्हें भूमि सुधार उपसमाहर्ता के पास भेजा जाएगा।

भू-समाधान पोर्टल होगा और अधिक प्रभावी

सचिव जय सिंह ने बताया है कि भू-समाधान पोर्टल में तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। अब हर मामले का ऑफलाइन रिकॉर्ड संधारित होगा, जिसमें कागजात, निर्णय और अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण रहेगा। विवाद के निपटारे के बाद यह रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा ताकि भविष्य के लिए पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहे।

भू-माफियाओं पर सख्ती का निर्देश

पत्र में यह भी स्वीकार किया गया है कि कई जिलों में सक्रिय भू-माफिया फर्जी कागजातों के सहारे ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करते हैं और स्वत्व वाद दायर कर निर्णय की प्रक्रिया को लंबा खींच देते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। सचिव ने निर्देश दिया है कि फर्जी दस्तावेजों की गहन जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भू-माफिया के मंसूबों पर अंकुश लगाया जा सके।

तत्काल प्रभाव से लागू होगी नई व्यवस्था

सचिव जय सिंह ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। सभी आयुक्त और जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि अंचल स्तर पर शनिवारीय बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों और भूमि विवादों का शीघ्र एवं निष्पक्ष समाधान किया जा सके।